मलेसियासँगको श्रम समझदारी : ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’

फणिन्द्र दाहाल
फाल्गुन १०, २०७५
0

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गत फागुन २ गते बिहीबार सिंहदरबारमा एक छलफल कार्यक्रम राख्यो । नवनियुक्त राजदूतका साथै बन्द रहेको मलेसिया रोजगारीका विषयमा छलफल थियो । छलफलमा नै आमन्त्रित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ‘मलेसियासँग गरेको समझादारीमा चित्त नबुझेको र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने सरकारलाई भान हुन्छ भने खारेज गरौं, हैन भने तत्काल मलेसिया रोजगारी खुलाउनु पर्यो, १ हजारभन्दा बढि मेनपावर व्यवसायीलाई बन्धक बनाएर राख्नुभएन ।’

उनले यी भनाई राखिरहँदा श्रम तथा रोेजगार मन्त्री गोकर्ण विष्ट हलमा छिर्दै थिए भने श्रम सचिव महेश दाहाल, नवनियुक्त राजदुत उदयराज पाण्डे तथा उपस्थित सांसदले सुनिरहे । मलेसिया रोजगारका विषयमा श्रम सचिव दाहालले बोल्न चाहेनन्, उनले मन्त्रीले बोल्नुहुन्छ मात्र भने । समितिको कोरम नपुगेको भन्दै मन्त्री छलफलबाट नै केही छिनमा बाहिरिए । मन्त्री अहिले हत्तपत्त मलेसिया रोजगारीका विषयमा बोल्न चाहदैनन् ।

गत कात्तिक १२ मा मलेसियाका मानव संशाधान मन्त्री नेपाल आएर दुई मुलुकबीच श्रम समझदारी (एमओयू) गरे पनि ९ महिनादेखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी नखुल्दा अहिले एमओयूमा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । निकै तामझामका साथ तारे होटलमा गरिएको एमओयू पछि मलेसिया रोजगारी खुल्ने वाचा गरेका श्रम मन्त्री विष्ट र सरकारी अधिकारीहरु नै यतिबेला मौन छन् ।

आउने आइतबार श्रम समझदारी भएको पाँच महिना पुरा हुँदैछ तर मलेसिया रोजगारी कहिले खुल्छ वा खुल्दैन अझै अन्योलता कायम छ । मलेसियासँग श्रम समझदारीपछि नेपालीहरु नि:शुल्क वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया जान पाउने चर्चा चल्यो । बेरोजगार युवाहरुले त्यही दिनको पर्खाइमा दिन ब्यत्तित गर्न थाले तर अझै त्यो दिन आउन सकेको छैन । त्यसैले अहिले भन्न थालिएको छ, ‘मलेसियासँगको श्रम समझदारी : हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ ।

समझदारीपछि गठित संयुक्त कार्यदल (जोइन्ट वर्किङ ग्रुप)ले कलिङ भिसा प्राप्त गरेकालाई तत्काल मलेसिया पठाउने सहमति गरे पनि हालसम्म नखुलाएकोले संघका अध्यक्षले समझदारी नै खारेज गर्ने ब्यङ्यात्मक प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीमा पुरानै भेन्डरमार्फत कामदार लिने र कामदारबाट उठाउँदै आएको रकम रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने सम्झौता भइसक्दा पनि श्रम मन्त्रालयले रोजगारी नखुलाउँदा आक्रोष जताततै बढिरहेको छ ।

एमओयूमा विगतमा कामदारले तिर्ने सबै शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने समझदारी भएको थियो । सम्पूर्ण शुल्क मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति भइसक्दासमेत भेन्डर विवादमा नेपालीहरु मलेसिया जान पाएका छैनन् । यसरी नेपालीहरु मलेसिया उड्न नपाएपछि अहिले करिब २५ करोड रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

मलेसियाबाट सात हजार आठ सय सत्रजना नेपाली कामदारका लागि आएका कलिङ भिसाको समय सकिएका कारण युवाले त्यसतर्फ जान लगानी गरेको २५ करोड रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो । मलेसिया सरकारको सम्बद्ध निकायले कलिङ भिसाको म्याद सकिएको र अब नथप्ने जानकारी दिइसकेको छ ।

गरिब नेपालीको करोडौें डुब्ने अवस्था आउँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । हुन त श्रम मन्त्री यतिबेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु गर्नका ब्यस्त छन् । नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन हुँदैन भन्दै ७ वटै प्रदेशमा श्रम स्वीकृतिका लागि सरकारी कार्यालय स्थापना गरिरहेका छन् ।

मलेसिया रोजगारी खुलाउने विषयमा चासो लिएर अगाडि बढेका सांसद एलपी साँवाको सक्रियता पनि अहिले सेलाएको छ । उनले मलेसिया भ्रमण गरेर फर्किएपछि एक हप्तामा मलेसिया रोजगारी खुल्ने बताएका थिए ।

काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले आफ्नो सरकारको निर्णयअनुसार भन्दै कामदार आपूर्ति गर्ने मुलुकमा भिएलएन, बायोमेट्रिक जस्ता संयन्त्र लागू गरिएको नेपाललाई जानकारी दिइसकेको छ । मलेसियाले कामदार आपूर्ति गर्ने १४ मुलुकमा एउटै संयन्त्र विकास गरेकाले नेपालबाट कामदार लिँदा पुरानै संयन्त्र कायम रहने दूतावासको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु