ऐन निर्माण बिना नै समायोजन गरिन खोज्दा कर्मचारी समायोजन सकस बन्दै

पुस ६, २०७५
0

नगेन्द्र सापकोटा / सरकारले कर्मचारीका लागि समायोजन हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा ऐन निर्माण बिना नै कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरेकाले सरकारका लागि कर्मचारी समायोजन सकस बन्दै गएको छ ।

समायोजन भई जाने तहको ऐन बिना समायोजन भई जाँदा कर्मचारीको सेवा सुविधा लगायतका विषय अन्योलमा पर्न सक्ने आशङ्काले कर्मचारीहरू समायोजनमा जान अनिच्छा देखाएका हुन् । अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन निर्माण हुँदा कर्मचारीका सबै वृत्ति विकास स्पष्ट बनाउने चर्चा गरे पनि त्यसप्रति कर्मचारीहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्न सरकारले ढिलाइ गर्दा कर्मचारी समायोजन सरकारका लागि चुनौती बन्दै गएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । उता अहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण अन्तिम प्रक्रियामा पु¥याए पनि प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण हुन केही समय लाग्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले समायोजन भई जाने तहको ऐन निर्माण नहुँदा कर्मचारीहरूलाई कुन तह रोज्ने भन्ने अन्योल भएको बताए । कर्मचारीहरू सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अनुदार नभएको तर कानुनी पूर्वाधार नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘समायोजन भइ जाने कर्मचारीको सेवा, शर्त सुविधा र वृत्ति विकासमा दुरगामी असर पर्न सक्ने आशङ्काले कर्मचारीहरू समायोजन हुने कुरामा निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।’ सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा तीनै तहमा श्रेणीगत वा तहगत एउटै प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, कार्यालय सहयोगीदेखि विशिष्ठ श्रेणीसम्मका कर्मचारीका लागि समायोजनको मापदण्ड समान हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरूको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी समायोजन शाखाका उपसचिव अनिता निरौलाले ऐनकै कारणले समायोजनमा जान कर्मचारीहरूलाई बाधा नपर्ने बताइन । समायोजन भइ जाने कर्मचारीका लागि प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण हुँदा कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सकिने अध्यादेशमा उल्लेख भएकाले कर्मचारीहरूले ढुक्क भएर समायोजनमा जानुपर्ने तर्क उनको छ ।

सरकारले निजामति सेवा ऐन र प्रदेश निजामती ऐन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँदै उनले स्थानीय सेवा ऐनको नमूना कानुन निर्माणको अन्तिम तयारी भएको स्पष्ट गरिन ।

उनले भनिन, ‘सरकारले असन्तुष्ट कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ गर्न गुनासो शाखाका नै निर्माण गरेकाले गुनासो राख्दै जा ेकोही कर्मचारी पनि सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर सेवाग्राहीको सेवा गर्नुपर्छ ।’ उहाँका अनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीहरूका लागि दुई तह बृद्धिदेखि दुई ग्रेडसम्म थप गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा थप आकर्षण बनाइएको छ ।

निजामती कर्मचारीलाई तहगतरूपमा रूपान्तरण गर्दा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका नायव सुब्बालाई माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीलाई अधिकृत स्तरको छैठौं तह बनाउने, पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका शाखा अधिकृतलाई अधिकृत स्तर सातौं तह बनाइ खाईपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्ने र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढि सेवा गरेका शाखा अधिकृतलाई अधिकृतस्तर आठौं तह बनाउने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका उपसचिवलाई तहगतरूपमा जाँदा अधिकृतस्तर नवौं तह बनाइए खाईपाई आएको तलबको दुई ग्रेड थप गर्ने र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उपसचिवलाई अधिकृत स्तरको दशौं तह बनाउने र सहचिवलाई तहगतमा जाँदा अधिकृतस्तरको एघारौं तह बनाइ खाईपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ । अहिले ८२ हजार निजामती कर्मचारी रहेको र समायोजन भइ जाँदा अझै करिब २० हजार अपुग रहने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

-गोरखापत्रबाट

सम्बन्धित शीर्षकहरु