गरिब कामदारहरु मारमा परे : डा. गणेश गुरुङ

• असार २९, २०७५
• 0

डा. गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारका हरेक विषयमा नजिकबाट जानकार राख्छन् । जव जव सरकारलाई यस क्षेत्रका बारेमा राय, सुझाव तथा जानकारी आवश्यक पर्छ, त्यसवेला डा. गुरुङ नै चाहिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा समाजशास्त्री डा. गुरुङ सुरक्षित आप्रवाशनका क्षेत्रमा एक मात्र विज्ञका रुपमा चिनिन्छन् । वैदेशिक रोजगार होइन स्वरोजगार र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दै आवाज उठाइरहेका डा. गुरुङ पछिल्लो समय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मन्त्री गोकर्ण विष्टको कदमलाई उपयुक्त नभएको संज्ञा दिन्छन् । उनी नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगार वा उद्यमशील नबनाई वैदेशिक रोजगारलाई बन्द गर्ने वा बन्दजस्तै बनाउने सरकारको कदमले नेपाल वेरोजगार थोपर्ने देश बनिरहेको बताउँछन् । कुटनैतिक पहल गरेर समस्या समाधान गर्नुको सट्टा गरिव जनताको अवसर खोस्नु गलत भएको जनाउँछन् । उनै डा. गुरुङसँग वैदेशिक रोजगारको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा फणिन्द्र दाहालले गरेको कुराकानी :

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?

पछिल्लो समय सरकारको नीति तथा सरकारको केही निर्देशनहरुको कारण नेपालबाट विदेश काम गर्न जानेहरुको संख्यामा कमी आएको छ । अर्को कुरा जाने मान्छेहरुमा पनि कन्फ्युजनको परिस्थिति सिर्जना भएको छ जसले गर्दा विप्रेशनमा पनि कमी आउनेछ । एकै वाक्यमा भन्नुपर्दा अहिलेको वैदेशिक रोजगार अलिकति कन्फ्युज स्टेजमा छ । विदेश जाने युवायुवतिहरु पनि के गर्ने वा नगर्ने अन्योलमा छन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ल्याएको नीतिले गर्दा आज वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमा कमी आएको छ, देशमा रोजगारी नभएको अवस्था र वैदेशिक रोजगारीमा आएको कठिनाईकाबीच अबका युवाको भविष्य के देख्नुहुन्छ रु
अहिलेका युवाहरुलाई देश भित्रै रोजगारी प्राप्त नहुने र देश बाहिर जान पनि अफ्ठ्यारो अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ । त्यसले गर्दा अहिले युवाहरु झन अफ्ठ्यारो अवस्था परेका छन् । यस्तो अवस्थामा याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सबभन्दा तल्लो तप्काको गरिबहरुलाई सबैभन्दा अफ्ठ्यारो परेको छ । त्यो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको दुर्भाग्य हो ।

नेपाल सरकारले सिन्डिकेटको नाममा मलेशिया रोजगारीलाई बन्द गरेको छ, बन्द नै विकल्प हो ? 

श्रम मन्त्रालयले जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय लिनु भन्दा पहिला मलेसिया सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने थियो । मलेसिया सरकारलाई कन्फिडेन्समा लिएर र अहिले आएको नयाँ सरकारसँग मिलेर निर्णय गरेको भए सजिलो पाटो हुन आउथ्यो । अब एकतर्फी रुपमा सरकारले निर्णय गर्दा यदि मलेसियाको सरकार र त्यहाँको कम्पनिले मानेन भने यो निर्णय के हुन्छ भन्ने कुरा शंकाको घेरामा परिसकेको छ । यो एकतर्फी रुपमा गर्ने कुरै हैन, यो त दोहोरो तर्फबाट ह्ुनुपथ्र्यो । त्यो एकतर्फी निर्णय जोखिमपूर्ण हुने हो कि त्यो समयले बताउँछ ।

कुटनीतिक नियोगहरु छन् यस्तो अवस्थामा ति नियोगहरुलाई परिचालन गरेर काम गर्न सकिन्थ्यो । एकतर्फीरुपमा अगाडि बढ्दा मलेसियाले कसरी लिन्छ ?

मलेसियामा नेपाली दूतावास दुतावास कामदारको लागि नै खोलेको हो । त्यहाँ अहिले राजदूत नभएपनि भर्खरै फर्किएका राजदूतसँग सल्लाह गरेर त्यहाँको कार्यवाहक राजदुतसँग पनि सल्लाह गर्न सकिन्थ्यो । मलेसियामा अहिले नयाँ आएको मन्त्री जसले श्रम हेर्नुहुन्छ उहाँसँग वार्ता गर्न सक्थ्यौं । त्यो वार्ता बिना र कुटनीतिक नियोगहरुलाई समावेश नगरिकन निर्णय गर्दा जोखिम बढेर गयो । त्यो जोखिम सायद मन्त्रालयले क्यालकुलेसन गरेको होला भन्ने म अनुमान लगाँउछु ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि अतिरिक्त शुल्क उठाउने केही संस्थालाई नेपाल सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ र ति संस्थाहरुलाई खारेज गर्ने त्यसका संचालकहरुलाई पक्राउन पनि ग¥यो, यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?

यो भिएलएन, वानस्टप सेन्टर लगायतका संस्थाहरु तत्कालिन मलेसिया सरकारबाट अनुमोदन भएका प्रक्रिया हुन । नेपाली व्यवसायीहरुले आफ्नो तवरले गरेका हैनन् । मलेसियाको सिस्टम अन्र्तगत अनुमोदन भएको हो । त्यसलाई हटाउनुभन्दा पहिला यी संस्थाहरुबाट हाम्रो कामदारहरुलाई यो–यो बाधा पुग्यो भनेर मलेसिया सरकारसँग सहकार्य गर्नु जरुरी थियो । मलेसिया सरकारले आफैले स्वीकृति दिएको संस्थाहरुलाई नाजायज भन्दैन । अहिले परिवर्तित सरकार भए पनि उसले आफ्नो पछिल्लो सरकारले दिएको अनुमतिलाई गैरकानुनी भन्न सक्दैन । त्यसकारणले यो हटाउनु राम्रो हो तर हटाउने प्रक्रिया पुगेन । त्यसकारण मलेसिया सरकारबाट उसलाई कारबाही हुने सम्भावना कम हुन्छ । पहिला त मलेसिया सरकारसँग कुरा गर्नुप¥यो । उसले अनुमति दिएका कम्पनीलाई हटाएर हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौ । अहिले हामीले हटायौ तर मलेसिया जाने गरिब कामदारहरु मारमा परे ।

अहिलेका मन्त्री निकै चर्चित हुनुहुन्छ तर उहाँले लिएका निर्णयहरुबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र विदेश जाने कामदार त मारमा परेका छन् नै अर्कोतर्फ दुईदेशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा पनि दरार आएको छ, अबका दिनमा नेपाल सरकारले यसलाई सहजरुपमा लैजानका लागि के गर्न जरुरी छ ?

अहिलेका मलेसियाका प्रधानमन्त्री डाक्टर महाथिर नेपालप्रति ज्यादै सहानुभूति राख्ने मान्छे हुनुहुन्छ । केहि समय पहिले उहाँ काठमांडौमा पनि आउनुभएको थियो । उहाँलाई नेपालको परिस्थितिको ठुलो जानकारी छ । गोर्खालीहरुले आफ्नो देश जोगाएको भन्ने अनुभूति पनि उहाँलाई छ । त्यसकारण मलेसिया सरकारसँग पहिला कुरा गर्नुप¥यो जसका लागि हाम्रो डिप्लोम्याटिक मिसन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हामीले हाम्रो कुरा पु¥याउन सक्छौ । कामदारले भोगेका विभिन्न समस्याका कुराहरु, लेभीका कुराहरु, मेडिकलका कुराहरु लगायतका सारा कुराहरु मलेसिया सरकारसँग राख्नुप¥यो । त्यसले मात्रै हाम्रो अहिलेको बाधा हट्न सक्छ । त्यसकारण हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भनेको कुटनीतिक नियोगमार्फत हाम्रो कुराहरु प्रष्टरुपमा राख्नुप¥यो । उहाँहरुको कुरा पनि हामीले सुन्नुप¥यो । त्यसमार्फत एउटा निकास निकाल्ने बाटोमा हामी जानुपर्छ र त्यो कुटनीतिक पाटो मात्र अब हामीसँग बाँकी छ ।

लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारमा आश्रित हाम्रो देश नेपालमा आन्तरिक रोजगारलाई बढावा दिन नेपाल सरकारले आन्तरिक रोजगारलाई प्रवद्र्धन चै गर्नु पर्दैन ?

वैदेशिक रोजगारलाई प्रवद्र्धन गर्दागर्दै हामीले देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने हामी कहाँ नै उद्यमशिलताको विकास हुने थियो । हामीले अहिले एक अर्ब भन्दा बढिको खाद्यान्न मात्रै आयात गरिरहेका छौ । त्यो खाद्यान्नलाई कसरी नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् । त्यो सम्भावनालाई उद्यमशिलतामा ढालेर हरेक मान्छेलाई मेहनती बनाएर देश भित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ । यस किसिमका तालिम, उद्यमशिलता, बजारीकरण, ऋणलगायताका कुराहरुलाई प्याकेज बनाएर सरकारले केहि व्यवस्था गर्न सकेन । गएको बजेट भाषणले पनि यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेन । यस कारणले गर्दा आज दैनिक सयौ मानिस विदेश जानुपर्ने बाध्यता भइरहेको छ । जुन अझै केही वर्र्षसम्म चलिरहने प्रबल सम्भावना छ ।

अन्त्यमा …

एउटा कुरा भन्न चाहन्छु सबैभन्दा जरुरी बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने सबैभन्दा बढी मानव अधिकार नभएको र श्रमिकको अधिकार नभएको देश भनेको खाडी राष्ट्र हो । हामी त्यही खाडी राष्ट्रमा नै सबैभन्दा बढी मानिस पठाइरहेका छौ । हामीले खाडी राष्ट्रहरुलाई छोडेर संसारका नयाँ गन्तव्य खोजेर हाम्रा धेरै कामदारहरु खपत हुनसक्ने, बजार पाउन सक्ने, हाम्रा सीपहरुले काम पाउन सक्ने थुप्रै देशहरु छन् । हामीले खाडी राष्ट्रहरुबाट नयाँ राष्ट्रमा मोडिनु जरुरी छ । त्यो भयो भने हाम्रा समस्याहरुमा पूर्णरुपमा सुधार आउँछ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

‘नेपाली साहित्यको अवस्था भुटानभित्र अति नाजुक छ’ केशव वैरागी माइला

पर्थको नेपाल फेस्टिवल सबैको साथ र सहयोगले भव्यरुपमा सम्पन्न भयो : शेखर घिमिरे

अब स्टन्टबाजी चल्दैन, जनताले डेलिभरीको राजनीति खोजिरहेका छन् : रविन्द्र श्रेष्ठ (भिडियोसहित)

‘कर्मले त सफल बने, तर देश छोड्नुको पीडाले सधै पिरोलिरहन्छ’ : भैरब ढकाल

भौतिक पूर्वाधारको कामलाई गति दिने हो भने अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नैपर्ने प्रक्रियालाई सच्याउनैपर्छ

‘हाम्रो वित्तीय क्षेत्र भारुकरण हुन्छ कि भन्ने मेरो चिन्ता हो’ : डा. चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्व गभर्नर

विभिन्न खाले द्वैध चरित्रभित्र हाम्रो अर्थतन्त्र रुमल्लिइ राखेको छ : पूर्व गर्भनर क्षेत्री

राजनीतिक समीकरण फेरबदलले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको देखिन्छ : सभामुख घिमिरे

अर्थ वार्ता : ‘जंगलको बाघ र वैदेशिक लगानीकर्ताहरु एउटै हुन्, उनीहरु एकै ठाउँमा बस्दैनन्’

भन्सारमा ल्याबटेस्ट राख्न सकियो भने समस्या धेरै हदसम्म कमि हुने थियो : रामहरी कार्की