भारतमा पेपर लिक प्रकरण चर्कियो : मोदीले कडा कानुन र फास्ट-ट्र्याक अदालत घोषणा गरे पनि आन्दोलन जारी

रोजगारमञ्च
साउन ८, २०८३
0

भारतमा राष्ट्रियस्तरका प्रवेश परीक्षा तथा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा भएको प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लिक) प्रकरणले राजनीतिक र सामाजिक रूपमा नयाँ मोड लिएको छ। लाखौं विद्यार्थी प्रभावित भएको भन्दै देशभर विद्यार्थी आन्दोलन चर्किरहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार मध्यराति भिडियो सन्देश जारी गर्दै “पेपर लिक सामान्य विषय होइन” भन्दै विद्यार्थीको भविष्यसँग खेल्ने जोसुकैलाई नछाडिने चेतावनी दिएका छन्। उनले पेपर लिक सम्बन्धी मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि फास्ट-ट्र्याक अदालत गठन, कानुनलाई थप कडा बनाउने तथा दोषीमाथि कडा सजायको व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन्।

यद्यपि, सरकारको घोषणापछि पनि आन्दोलन रोकिएको छैन। विद्यार्थी संगठनहरूले केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार तथा सम्पूर्ण घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन्। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका समूहहरूले सरकारसँग वार्ता गर्ने तयारी देखाए पनि आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारेका छन्।

यसैबीच, चर्चित सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले २६ दिन लामो अनशन अन्त्य गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको आश्वासन र संसदका केही सदस्यहरूको आग्रहपछि उनले अनशन तोडे पनि विद्यार्थी आन्दोलन भने यथावत् रहने जनाइएको छ।

भारतको संसदभित्र पनि यो विषयले तीव्र राजनीतिक रूप लिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन र विपक्षी सांसदबीच आरोप–प्रत्यारोप तथा नाराबाजी भएपछि सुरक्षा निकायले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो। विपक्षी दलहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग दोहोर्याएका छन् भने सरकारले परीक्षा प्रणाली सुधारका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यो आन्दोलन अब केवल पेपर लिकको विषयमा सीमित नरही युवाको रोजगारी, पारदर्शिता र सरकारी जवाफदेहिताको मागसँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले सरकार र आन्दोलनकारीबीच हुने वार्ताले आगामी दिनको राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।