मेनपावरको धरौटी बढाउनु पर्ने कुनै औचित्य नै छैन : गैरे

विष्णुप्रसाद गैरे, अध्यक्ष नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम

• असार २९, २०७५
• 0

वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न नेपाली काँग्रेस समर्थित व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष हुन् विष्णु गैरे । उनी अध्यक्ष बनेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा अफ्ट्यारा दिन शुरु भए । अहिले त झन वैदेशिक रोजगार व्यवसायको अवस्था नै अन्योलमा छ । मलेसिया जानको लागि पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति समेत बन्द गरिएको छ भने अन्य देशबाट आउने मागमा पनि भारी गिरावट आइरहेको छ । व्यवसायीहरु आफ्नो कार्यालय बन्द गरेर अन्योलको अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्ट आक्रामकढंगले व्यवसायीहरुसँग छलफल नै नगरी एकतर्फी गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था, सरकारी कदम र व्यवसायीहरुको आवाजलाई समेटेर लोकतान्त्रिक बैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद गैरेसंग गरिएको कुराकानी :

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारको अवस्थालाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ?

अहिले दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार बनेको छ । नयाँ सरकारमा श्रममन्त्री नियुक्त भएर आउनुभएका गोकर्ण विष्टज्यूले मन्त्रालय आएलगत्तै व्यवसायीहरुलाई सुधार गर्छु र सिन्डिकेट पुरै समाप्त गर्छु भन्नुभयो । सिन्डिकेट हटाउनु पनि भयो । हामी व्यवसायीले आफ्नो तर्फबाट यसलाई स्वागत पनि ग¥यौ । कामदारहरुको आर्थिक भारलाई हेरेर जुन सिन्डिकेट हटाइयो त्यो राम्रो कुरा हो । तर, सिन्डिकेट हटाउदै गर्दा त्यहाँ एउटा विङ्स मात्र थिए कि अरु विङ्स पनि थिए त्यसको वास्तविकता क्लियरेन्स हुनुपथ्र्यो त्यो क्लियरेन्स भएन । एउटा विङ्स र एउटा पार्ट मात्रै समातियो । अर्को कुरा कानुनको कुरालाई ख्याल राख्ने हो भने एकै प्रकृतिको मुद्दालाई किन छुट्टाछुट्टै राखिन्छ रु त्यति मात्र मेरो भनाई हो । ठिक छ खारेज गर्नुभयो त्यो राम्रो कुरा हो । तर सुन्नमा के आउँछ भने त्यो राजनितिक प्रतिशोध साँधेकोजस्तो देखिन्छ ।

भनेपछि सरकारले चालेका कदम गलत भन्न खोज्नु भएको ?

होइन हामीले सिण्डिकेट अन्त्य गर्नु राम्रो कदम भनेका छौ । मात्र यसका सवै विङ्स बारे क्लियर हुनुपर्ने र प्रतिशोध साध्ने काम चाहि नहोस् भनेका मात्र हौ । सरकारले हामीलाई दश हजार सेवा शुल्क तोकेको छ । त्यस परिधिमा रहेर काम गरेन भने सरकारले कारबाही पनि गरेको छ । तर अर्कोतिर निर्धारित शुल्कमा पनि पार्ट–पार्टका शुल्क छन् । त्यो पार्टहरुमा कुनै वैध कुनै अवैध हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पहिला वायोमेट्रिक आउँदाखेरि के थियो भने यहाँबाट कामदारले जति पनि मेडिकलको शुल्क तिर्छ अथवा अरु शुल्कहरु व्यहोर्छ त्यो सबै रोजगारदाताले कम्पनीमा पुगेपछि रिफण्ड दिन्छ भन्ने थियो । सायद त्यो कुरा कति भएको छ या भएको छैन व्यवसायी साथीलाई पनि कति थाहा छ या छैन, राज्यलाई थाहा छ या छैन, कुटनितिक नियोगलाई थाहा छ या छैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।

अहिले भर्खरै दुतावासबाट मात्र मागपत्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएकोे छ । विदेशमा काम गरेर बस्ने वा बिजनेस भिषा लिएर भिषाको विचौलिया गर्नेहरुलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यो राम्रो पार्ट हो । अब यस्ता टेक्निकल कुराहरुमा पनि एउटा कुरा लागू गर्दा अर्को कुरा बन्द हुने हो कि भन्ने कुरा उब्जिएको छ । नेपालमा रोजगार नहुँदा मान्छे वैदेशिक रोजगारमा स्वत जाने नै भए । विदेश जानुपूर्व धेरै प्रक्रियाहरु पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले आएर एक्कासी सबै प्रक्रियाहरु बन्द गर्दा जाने कामदारहरुलाई अवश्य मर्का परेको छ ।

नेपाल सरकारले एकतर्फीरुपमा मलेसिया जाने प्रक्रिया बन्द गर्दा रोजगारदाता मुलुकहरुमा कस्तो सन्देश गएको छ र यसले भोलिका दिनमा कस्ता असरहरु पार्लान ?

मैले बुझे अनुसार रोजगारदाता मुलुकहरुले आफ्नो देशको नियम आफुमा निहित राख्छन् । तर त्यो देशको नीति नियमहरु, कामदारहरुलाई दिने सेवा सुविधाहरु, लाग्ने शुल्कका कुराहरु, तलबका कुराहरु के–कस्ता छन् भन्ने कुरा नबुझिकन एकतर्फीरुपमा बन्द गर्दा निकै ठुलो नकारात्मक असर पर्ने मैले देखेको छु । कहिलेकाही विदेशमा अप्रिय घटनाहरु हुन्छन् । सबै देशमा त्यस्तो हुन्छ । म त्यस्तो नहोस र कुनै पनि नेपालीले विदेशी भूमीमा दुःख नपाओस भन्ने कामना गर्छु । ठिक छ मन्त्रालयले हामी यस्ता व्यवस्था लागू गर्दैछौ भन्ने कुरा रोजगारदाता मुलुकहरुलाई जानकारी गराएको भए ति मुलुकहरुले आफ्ना रोजगारदाताहरुलाई नेपाल सरकारले नियम कानुन परिवर्तन गर्दैछ र तपाईहरु त्यही अनुसार सजग रहनुहोस भन्ने म्यासेज जान्थ्यो । कतै नेपालीहरुको डिमाण्ड एप्रुभल भएर बसेको होला, कोही जाने क्रममा होलान्, कुनै भिषा स्ट्याम्पिङको लागी दुतावास भित्र होलान । नेपाल सरकार एकतर्फी रुपमा यसरी जादाँ त्यसले असर त पारेकै छ दोश्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको छवि बिग्रन सक्छ । आम व्यवसायीको लागि परिस्थिति अफ्ठ्यारो छ किनभने मन्त्रालयले कमसेकम केही सूचना निकालेर अथवा देशको राजदूतलाई बोलाएर गहन रुपमा छलफल गरेर अगाडि बढेको भए अहिलेसम्म मलेसिया खुल्थ्यो होला । विकल्प ननिकाली एकैचोटी बन्द गर्दा भोलि गएर अफ्ठ्यारो हुने होकी, कामदारहरु काम गर्नबाट वञ्चित हुने हुन की भन्ने चाँही अवश्य परेको छ ।

यो मलेसियाको सिन्डिकेट भन्दा अगाडि नै गाम्का नामक संस्थाले जिसिसि मुलुकमा जान १०–१२ वटा मेडिकलहरुबाट एकलौटी रुपमा स्वास्थ्य परिक्षण गरिरन्थ्यो । मन्त्रीज्यूले त्यहाँ चाही किन आँखा नपु¥याएका होलान ?

ठिक कुरा भन्नुभयो । वायोमेट्रिक आउनु अघि देखि नै गाम्काले साउदी सरकारको अन्तर्गत रहेर मेडिकल गर्दै आएको थियो । बिचमा आएर मेडिकल इन्ट्रिका नाममा दश डलर बृद्धी गर्ने कुरा भयो । तर हामीले त्यो दश डलर उठाउने कुराको विरोध ग¥यौ । त्यहाँ झन ठुलो सिण्डिकेट छ त्यो सिन्डिकेटलाई पनि हटाउनुपर्छ । किनभने त्यसरी जाने पैसा कामदारको हो । त्यो जाने कामदारको खर्च कम भयो भने पो त्यो राज्यको उपलब्धि हो । राज्यले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने ध्यान दिएको अवस्था छैन ।

पछिल्लो समय सिन्डिकेटका कुरा, व्यवसायीहरुलाई धरपकडका गरेका कुरा, धेरै पैसा लियो भनेर थुनिएका कुराहरु छन् यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले तपाईहरु जस्ता व्यवसायीहरुलाई व्यवसायीक सुरक्षामा कतिको साथ दिएको छ ?

बडो अनौठो कुरा छ । मन्त्रीज्यूले मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि अब वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा नयाँ मोड आउँछ भन्ने सोचेका थियौ । उर्जाशिल मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले नियमसंगत बसेर गृहकार्य गदै व्यवसायीको साथ र सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने थियो त्यो हुन सकेन । यस अवस्थामा सम्पूर्ण व्यवासायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो पनि खेल्न सकेन । नयाँ मन्त्री आउना साथ संघले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्र व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन यसरी जानुपर्छ भनेर सुझावसहित मन्त्रीज्यूसँग सरसल्लाह गर्नुपथ्र्यो । तर बीचमा जे जति निर्णयहरु भए संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङज्यु देश बाहिर रहिरहदा व्यवसायीका तर्फबाट सुझाव दिने कुनै पहल नै भएन । उता व्यवसायीहरु धरपकडमा पर्दा पनि संघको तर्फबाट वेवास्था हुनु दुःखद कुरा हो ।

यसरी वैदेशिक रोजगार व्यावसायीहरुसँग छलफलै नगरी नयाँ नीति नियमहरु ल्याउदा अबको दिनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कसरी अगाडि बढला ?

२०६४ को ऐनलाई परिमार्जन गर्न, समय सान्र्दभिक नीति ल्याउन तथा यसमा भएका विसंगतिहरुलाई कसरी हटाउने भनेर मन्त्रीज्यूले कार्यदल गठन गर्नुभएको छ । एउटा कार्यदललाई त हामीले ऐनको बारेमा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने कुराको सुझाव पनि दिएका छौ । यसअघि पनि सोही कार्यका लागि कार्यदल बनेको थियो । तत्कालिन सहसचिव गोविन्द भूर्तेलले त्यसबेला छलफल भएर टुंगिएका निर्णयको फाइल नै हराएको जवाफ दिएर यसलाई ओझेलमा पार्नुभयो । प्रवद्र्धन बोर्डका सदस्य प्रेम कटुवालज्युले त्यो मिटिङमा भएका निर्णयहरु, माइन्युटहरुको फोटोकपी राख्नुभएको रहेछ त्यो पनि हामीले मन्त्रीज्युलाई दिएका छौ ।

अहिले जुन वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्र सुधार गर्ने कुरा आएको छ यसका लागि सरकार र व्यवसायीबीच समन्वय र छलफलको व्यापक खाचो छ । राज्यले हाम्रो सुझाव नलिईकन एउटा ट्रयाकमा हिडेर मात्र पनि त्यसको अन्त्य त हुँदैन र निकास पनि निस्कदैन । हामीले सरकारको नीति नियममा रहेर, कामदारको सनाखत गरेर, कामदारको ग्यारेण्टी लिएर कामदार उडाउँदै आएका छौ र दुई वर्षसम्म केहि तलमाथि भयो भने मेनपावरलाई कुनै पनि बेला सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउन सक्छ । कसैले यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छ भने हामी बचाऊँको पक्षमा छैनौ । बरु यसलाई व्यवस्थित गर्न समय सान्र्दभिक नीति ल्याउनुप¥यो र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुप¥यो ।

अहिले जापानसँग औधोगिक कामदार लैजान भएको सम्झौताको म्याद सकिएपछि जापानले ४ महिनाको अवधि पुन स् थपेको छ, त्यसमा पनि ३ महिना वितिसक्यो । उता उसले नयाँ वर्क परमिट सिस्टम लागू गर्दैछ । युरोपतिरबाट पनि भर्खरै डिमाण्ड आउन थालेका छन् । त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यत्तिकै छ । मन्त्रीज्यूले जेनेभाबाट फर्किसकेपछि व्यवसायीहरुसँग शब्द–शब्दमा छलफल गर्छु भन्नुभएको छ त्यो कुरीरहेका छौ हामीले । तर, एकातिर सुझाव लिने तर नीति चाहि अर्कै आउने भयो भने त्यसले अन्तत्वगत अफ्ठ््यारो परिस्थिति ल्याउँछ ।

मेनपावर व्यवसाय संचालन गर्न सरकार धरौटी बढाउन खोजिरहेको छ, आवश्यक छ ?

मलाई यहाँ अचम्म लाग्छ । सरकार १० हजारमा कामदार पठाउ भन्छ अनि धरौटी बढाउने कुरा गर्छ । यो सरासर व्यवसाय मास्ने नियत हो । अहिले मन्त्रालयले राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गरेर मात्रै डिमाण्ड लेटर आउनुपर्छ र त्यसको मात्र पुर्वस्वीकृती दिइनेछ भनेर परिपत्र जारी गरिसकेको अवस्था छ । अर्कोतिर अहिले फ्री भिषा फ्री टिकटको व्यवस्था लागू भैरहेको अवस्था छ । जस अनुसार व्यवसायीहरुले अधिकतम १० हजारभन्दा बढि सेवासुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । हामीले यो सेवा शुल्कलाई परिमार्जनको माग राख्दै आएका छौ । यी सबै अवस्थाका बीच धरौटी बढाउनुपर्ने कुनै औचित्य नै छैन ।

अहिले मलेसियाको रोजगारी बन्द छ, एक्कासी बन्द गर्दा कुटनैतिक असर पर्दैन ?

मलेसिया रोजगारी तत्कालका लागि अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगेको छ र त्यसको निकास निकाल्न पनि समय लाग्ला जस्तो छ । केहि अध्ययन र कुटनैतिक पहल विना एकतर्फी रुपमा सरकारले मलेसिया रोजगारीका क्रममा लागू भएका प्रक्रिया खारेज गर्नु हुन्नथ्यो । अहिले मलेसिया जाने कामदारको भिसा रोकिएको अवस्था छ । मलेसिया कामदार पठाउने व्यवसायी कति छन, मलेसियाबाट राम्रो डिमाण्ड आउने कम्पनी कति छन् जसले सम्पुर्ण लागत खर्चसमेत दिने गरेका छन लगायतको रेकर्ड समेत संघसँग छैन । अहिलेको कुरा गर्ने हो भने धेरै डिमाण्ड अड्किएको छ, जाने कामदार पनि धेरै नै रोकिएका छन । चुनाव पछि मलेसिया रोजगारी थप आकर्षक हुने र त्यहाँ राम्रा कम्पनीहरुको मुभमेन्ट बढ्ने आशा थियो । यस अवस्थामा सिण्डिकेटको नाममा सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिनु राम्रो होइन । मेरो विचारमा संघले मलेसिया काम गर्ने व्यवसायीसँग छलफल गरेर मन्त्रीज्यूसँग यस विषयमा तत्काल छलफल गर्नु जरुरी छ ।

म मन्त्रीज्युलाई के यहीबाट भन्छु भने निर्णय रोजगारदाता कम्पनीको नीति नियम ख्याल गरेर गरियोस् । व्यावसाय गर्ने पनि जनता हो र काम गर्न जाने पनि जनता नै हुन् । तर कुन देशमा के नियम कानुन छ, श्रम सम्झौताहरु कस्ता छन् कि छैनन् त्यता पनि ख्याल गरियोस् । अब एकोहोरो निर्णय गर्दै जाँदा कतै समस्या त हुने हैन, कतै वैदेशिक रोजगारमा अन्योल त आउने हैन भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । मलेसिया जस्तो अरु ठाउँमा पनि रोकियो भने यसले अलिकति अफ्ठ्यारो हुन्छ । हामीले समयमै सोचेर, समयमै सहकार्य गरेर एउटा खाका तयार गरेर गयौँ भने त्यसको सुधार हुन्छ ।