मंगलवार, असार ०५ गते, २०७५
बुधवार, २०७५ जेष्ठ २२ गते ०६:३६

प्रज्ञान न्यौपाने, पूर्वअध्यक्ष
लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम
 
अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय प्रायः ठप्प छ । मलेसिया रोजगारी बन्द छ भने अन्य देशबाट आउने डिमाण्डहरुमा पनि कमी आइरहेको छ । सरकारले ल्याएको मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ लागू भएपछि त ह्वात्तै डिमाण्डहरु घट्न थालेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउन थालेको छ । सिण्डिकेट र ठगी नियन्त्रण गर्ने भन्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एकपछि अर्को निर्णय गर्दा मेनपावर व्यवसाय नै धरासायी बनिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संकटमा पर्दासमेत उनीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ मौन नै छ । पछिल्लो समय सरकारी कदमको विरोधका आवाज लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार फोरमले उठाउन थालेको छ । फोरमकै पूर्वअध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपाने सरकारको एकतर्फि निर्णयले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र बन्दको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । आफ्नै व्यवसायी संघलाई प्यारालाइसिस भएको बताउने न्यौपाने व्यवसायीहरु संकटमा पर्दा समेत संघ र यसका पदाधिकारी चुप लाग्नु रहस्य भएको बताउँछन् । तर व्यवसायीहरुका लागि अब लोकतान्त्रिक फोरमले साथ दिने उनको तर्क छ । उनै न्यौपानेसँग वैदेशिक रोजगारको पछिल्लो अवस्था र सरकारी कदमका बारेमा फणिन्द्र दाहालले गरेको कुराकानी  :

पछिल्लो समय तपाईले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई कसरी लिनुभएको छ ?

अहिले व्यवसायीहरु अन्योलमा छन् । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नयाँ ऐन पनि आएको छैन । तर, नयाँ सरकार आएपछि केही राहत हुन्छ र जाने कामदारलाई पनि केही सजिलो तथा व्यावसायीलाई पनि सजिलो वातावरण बन्छ भन्ने ठुलो आशा थियो । तर, अहिले श्रम मन्त्रीज्यूले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा एकदमै बुझेर हो की नबुझेर हो एकतर्फी निर्णय गरिरहनुभएको छ । यस्ता निर्णयले सायद वैदेशिक रोजगार त बन्द हुन्छ नै होला हजारौ बेरोजगार नेपालीहरुको रोजगारीको अवस्थामा पनि अन्यौलता सिर्जना भएको मैले देखेको छु ।
 
अहिले मलेसियाको व्यासाय बन्द छ । मलेसिया सरकारले लागू गराएका प्रक्रिया पुरा नगरीकन नेपाली कामदार मलेसिया जान नपाउने अवस्था थियो, तर सिन्डिकेट लगाएको र अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको भन्दै सरकारले यी प्रक्रिया खारेजीको घोषणा गरेको छ । अब मलेसिया रोजगारीको अवस्था कस्तो होला ?

पहिलो कुरा त मलेसिया जाने कामदारको विषयमा वा भनौ मलेसिया कुन तरिकाले गइरहेका छन् भन्ने अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । हामीले पनि विगत ३–४ वर्षदेखि मलेसियाको सिन्डिकेट हटाउनुपर्छ भन्ने माग उठाइरहेका हौं । त्यतिबेला हाम्रा मन्त्रीहरुले चाहेर पनि गर्न नसकेको होकी वा मन्त्रीहरुको पनि यसमा मिलेमतो थियो भन्नेमा हामी पनि अन्यौलमा थियौ । अहिले नेपाल सरकारले एकतर्फी रुपमा यसलाई हटाएको छ तर अहिलेसम्म मलेसिया सरकारले यसप्रति प्रतिक्रिया नदिदा मलेसिया जाने कामदारहरुको श्रम स्वीकृति र भिसा स्टायम्पिङ पुरै रोकिएको स्थिति छ । जसले गर्दा सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदार जाने मलेसिया रोजगारी अहिले बन्द भएको अवस्था छ । 


भनेपछि श्रम मन्त्रालयले चालेका पछिल्ला कदम उचित थिएनन् ?

मलाई जहासम्म लाग्छ मन्त्रीज्यूले सिन्डिकेट हटाउनुभयो त्यो स्वागतयोग्य छ । तर, हटाउनु भन्दा अघि मलेसिया सरकारसँग एकपटक कुरा गर्नु पर्ने थियो । एकतर्फिरुपमा निर्णय गर्दा यसबाट मलेसिया जाने प्रक्रियाहरु के–कति अवरुद्ध हुनसक्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने थियो । आज लगभग एक महिना भइसक्यो मलेसिया रोजगारी लगभग ठप्प छ । उता सिन्डिकेट खडा गरेको र अतिरिक्त शुल्क असुलेको भन्दै जुन व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गरिएको छ यो त झन सरासर इगो साध्ने काम मात्र भएको छ । भिएलएनको अध्यक्षलाई जेल हालेको स्थिति छ । अर्कोतिर जिएसजीका संचालकहरु, वायोमेट्रिकका अगुवाहरु बाहिर बसेर घुमिरहेको स्थिति छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा नेपाल सरकारले सबैलाई एउटै व्यवहार गर्नुपर्नेमा कोही कल्बमा गएर जिम र व्यायाम गरिरहदा कोही चाही जेलको चिसो कठघारामा बस्नुपरेको छ । यसलाई एकदमै सरकारले इगो साधेको जस्तो मैले देखेको छु ।

तर मलेसिया प्रक्रियाका नाममा खुलेका संस्थाहरुलाई अवैधरुपमा संचालन भएको र कामदार माथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरेर ठगी गरेको आरोप लगाउदै व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गरेर थुनेको अवस्था पनि छ नि त ?
सबैभन्दा पहिला ति कम्पनी दर्ता गर्ने प्रावधान कसले सुरु ग¥यो र किन दर्ता गरियो खोजतलास गर्नुपथ्र्यो । तर, दर्ता गराएर, नेपाल सरकारलाई कर बुझाइएका कम्पनीहरुलाई सिण्डिकेट र ठगी नियन्त्रणका आरोपमा सफाउँदा मौका नै नदिई जेल हाल्नु हँुदैनथ्यो । पहिले उनीहरुसँग बुझेर, छलफल गरेर, पत्राचार गरेर बन्द गराउन आग्रह गर्न सकिन्थ्यो र अटेर गरे कारर्बाही गर्छौ भन्नुपथ्र्यो । जसरी अहिले एकैपटक सबैलाई ठगीको नाममा प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ यो एकदमै निन्दनीय छ । एउटा पेशा वा व्यवसाय गर्ने मानिसलाई थुन्ने अधिकार राज्यलाई हुँदैन । कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता प्रक्रिया पुरा गरेर र राज्यलाई तिरेर चलिरहेको कम्पनीे बन्द गर्नुभन्दा पहिला मन्त्रीज्यूले तपाईहरुको कम्पनी यो–यो कारणले गर्दा बन्द गर्नुपर्ने हाम्रो ठहर छ भनेर पत्र पठाउन सक्नुहुन्थ्यो । त्यो पत्र पठाइसकेपछि उहाँहरुले छानबिनको प्रक्रियामा ल्याउनुपथ्र्यो । 
 
भिएलएन, जिएसजि, वायोमेट्रिकलगायतका संस्थाले कति पैसा लिन पाउने हो र यसले कति बढि उठायो भन्ने विषयमा मलेसिया सरकारलाई पत्र पठाएर आधिकारिक जवाफ मागिनु पथ्र्यो । र यो सबै एउटा समिति बनाएर अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । त्यो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही गर्नुपथ्र्यो भन्ने हाम्रो माग हो । तर मन्त्री ज्यूले चोर डाँकालाई समातेर जेल हाले जस्तो गर्नुभयो । यो एकदम गलत कार्य हो । उहाँहरुलाई थुन्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई अहिले छैन । मुद्दा पनि कमजोर छ भन्ने मैले सुनेको छु । उँहाहरुलाई पहिला छोडेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुप¥यो र नेपाल सरकारले तुरुन्तै कुटनितिक पहल गरेर यसमा कति पैसा उठाउन पाउनुपर्ने हो अथवा पैसा नउठाई पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर कुटनितिक पहल गर्नुप¥यो । यो मलेसिया र नेपाल सरकारबीचको सम्बन्धको कुरा हो र छिटो भन्दा छिटो समस्या समाधान गर्नुप¥यो ।
 
तर सिण्डिकेट हटाउने मन्त्रीज्यूको कदमलाई सबैले स्वागतयोग्य छ भनिरहेका छन् नि त ? 

मन्त्रीज्यूले कस्को सल्लाहमा यो सबै गरिरहनुभएको छ कुन्नि तर, मलाई त मन्त्री ज्यू फस्नुभो कि जस्तो लागिरहेको छ । मन्त्रिज्यूले मलेसियामा चुनावपछि आएको नयाँ सरकार सिन्डिकेट विरुद्ध छ भन्ने बुझाईमा परेर ऊ भन्दा अगाडि आफुले यसको फाईदा लिन खोजेको जस्तो मलाई लाग्यो । मलेसिया सरकार भन्दा अगाडि आफुले हटाएमा त्यसको पुरा फाईदा वा जस मैले लिन पाउँछु भन्ने तर्क राखेर काम गर्नु भयो जस्तो लाग्यो मलाई । यत्रो वर्षसम्म नहटेको सिन्डिकेट उहाँले हटाउनुभयो यो स्वागतयोग्य छ । तर एउटै प्रकारका सिन्डिकेट जस्तै गाम्का पनि सिन्डिकेट नै हो । दशौँ वर्षदेखी गाम्काले १०–१२ वटा मेडिकलबाट एकतर्फीरुपमा मेडिकल गर्दैआईरहेको छ तर यसको विषयमा उहाँले एक शब्द पनि उच्चारण गर्नुभएको छैन । त्यो गाम्का नेपाल मन्त्रीज्यूको ज्वाँई या छोराको हो कि ? कोही आफन्तको होकी ? अथवा कोही आफ्नो नजिकाको मान्छेको हो कि ? त्यसकारणले गर्दा मन्त्रीज्यूले कि त सबैखाले सिन्डिकेट हटाउनुपर्छ होइन भने कोहिलाई काखा कोहिलाई पाखा गरेर कदम चाल्नु गलत हो । बरु कामदार नजानुपर्ने ठाउँमा नजालान् । सबै सिन्डिकेट हटाउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।
 
मलेसिया कामदार पठाउदै आएका व्यवसायीहरुसँग छलफल नगरी यस्तो किसिमको निर्णय भयो । यता नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघ चुपचाप छ, संघको त सरकारको कदमप्रति समर्थन गरेको देखिन्छ त ? 

हेर्नोस् म एउटा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे हो । हामी संघमा हुदा आफ्नै मन्त्रीको विरुद्ध पनि नारा जुलुस ग¥यौ । १८÷१९ दिन आन्दोलन ग¥यौँ । प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दियौँ । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा हामीले कुरा उठायौँ । तर, अहिलेको नेतृत्व वा संघ प्यारालाइसिस् भएको विरामी जस्तो छ । न बोल्न सक्छ न हल्लिन सक्छ । सायद उहाँहरुलाई कतैबाट प्रेसर छ कि ? या पार्टीमा कारबाहीमा परिन्छ कि भन्ने डर छ कि ? होइन भने व्यवसाय बचाउने हो भने यस्तो संकटको घडिमा खोई त संघको धारणा ? व्यवसायीको हकहितका लागि आवाज उठाउन र अफ्ठ्यारो परेको बेला सहायता दिन्छन भनेरै व्यवसायीहरुले जिताएर उहाँहरुलाई संस्थाको नेतृत्वमा पु¥याएको हो नि ।  

भनेपछि संघले व्यवसायीहरुका पक्षमा केहि काम गर्न सकेन भन्न खोज्नुभएको हो ? 
त्यो आम व्यवसायीहरुले भन्न थालिसके । खोइ त काम देखाएको ? अहिले व्यवसाय धरासायी स्थितिमा छ । काम गर्ने वातावरण नै छैन । एकातिर फ्री भिषा, फ्री टिकट भनेको छ तर कुनै पनि देशसँग श्रम सम्झौता गरेको अवस्था छैन । सरकार १० हजारभन्दा बढी लिन पाउदैन भन्छ यो अवस्थामा त्यो भन्दा १ रुपैया बढी उठाएपनि हामी व्यवसायी कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले पनि फ्री भिषा, फ्री टिकटमा नपठाए मेनपावर बन्द गर भनेर गर्नुप¥यो । सबै साथीहरुले मेनपावर बन्द गर्छन् । हामी पनि अर्को पेशा गर्न सक्छौं । यही पेशा गर्नु पर्छ भन्ने त छैन नि । बेरोजगार नेपालीलाई आफ्नै बलबुताले अवसर खोजेर हामीले विदेश पठाइरहेका छौ । एक–दुई जनाले गलत काम गरे भन्दैमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु ठग हुन, दलाल हुन, यिनिहरुले पैसा धेरै उठाएका छन् भन्ने जुन सरकारले सोचेको छ त्यसप्रति संघले खोई प्रश्न उठाउन सकेको ?  अहिलेको संघले यो कुरा मन्त्रिज्यूलाई बुझाउन र छलफल गर्न सक्नुपथ्र्यो । यसमा म घोर निन्दा गर्छु र तपाईको मिडियामार्फत उहाँहरुलाई आहृवान गर्छु –‘यदि तपाईहरुले व्यासायीहरुको हकहितको बारेमा तथा जाने कामदारको बारेमा कुरा उठाउन सक्नुहुन्न भने हात उठाउनुहोस र हामीले सकेनौ भन्नुस । समाधान खोज्ने अर्को सक्षम व्यक्तिलाई व्यवसायीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेछन ।’ 
 
यो अवस्थामा अब नेपाली कामदार मलेसिया कहिले जान पाउलान् ?

अहिलेको अवस्थामा मलेसिया रोजगारी एकदमै अन्योलमा छ । एक त मलेसिया सरकारले २०–२५% आप्रवासी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमा नेपाल कति प्रतिशतमा पर्ने हो । दोश्रो कुरा मलेसियाले नेपाल लगायत १४ वटा मुुलुकहरुबाट कामदारको आपुर्ती गरिरहेको छ, त्यो कुरालाई नेपाल सरकारले मध्यनजर गरेर कुटनीतिक पहलबाट यस विषयलाई समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
 
 
p
 



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम *
ईमेल *
ठेगाना *
प्रतिक्रिया *
क्याप्चा *
  [Reload Image]
 
 
   

अरु समाचारहरु :: अन्तर्वार्ता / बिचार
1.   मेनपावरको धरौटी बढाउनु पर्ने कुनै औचित्य नै छैन : गैरे
2.   मन्त्रीज्यूले चोर डाँकालाई समातेर जेल हाले जस्तो गर्नुभयो : न्यौपाने (भिडियोसहित)
3.   श्रम मन्त्री विष्टलाई व्यवसायी खनालको गतिलो जवाफ (भिडियोसहित)
4.   नेपालका युवा सुहाउँदो काम कफी व्यवसाय हो
5.   सुन भरियाको कथा : वैध बाटो, अवैध कारोबार
6.   एनआरएनप्रतिको अपेक्षा र उनीहरुले जगाएको आशा
7.   एनआरएनएको संस्थागत तथा दिगो विकासका लागि 'भिजन २०२०'
8.   एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि मेरो उम्मेदवारी
9.   वैदेशिक रोजगार सुधार्न फिलिपिन्सबाट सिक्नेकी !
10.   बिपत्तिमा डुबेको वैदेशिक रोजगारको स्रोत क्षेत्रलाई व्यवसायीको उपहार ! ‘ब्ल्याक लेबल’
11.   एनआरएनए साझा चौतारी बन्नुपर्छ
12.   एक परदेशिको आत्मकथन : नचाहदा नचाहदै जन्मियो अपराध - शम्भु सुस्केरा
13.   असोज पहिलो सातासम्म संघको भवन निर्माण शुरु हुन्छ
14.   अनुभूति : बरदुबई पार्कमा नेपाली जोडीका पीडा - युवराज नयाँघरे
15.   भाषण होइन स्पष्ट रोडम्याप र पुरा गर्ने आधारसहित अघि बढेको छु : गडतौला
16.   २०७३ मा वैदेशिक रोजगार उपलब्धिभन्दा विवादै विवाद
17.   संघको नेतृत्वतहमा श्रेष्ठको खोजी
18.   म व्याक हुन तयार छु, तर फोरमबाट एउटै प्यानल आउछ : प्रज्ञान न्यौपाने
19.   वैदेशिक रोजगार विभागले दिने अनलाइन सेवाबारे विस्तृत जानकारी : सूर्यप्रसाद भण्डारी
20.   वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई त्यसै क्षेत्रको जिम्मेवारी दिनु गलत : डा.शेखर कोइराला
21.   म पद दोहोर्याउन्न, अध्यक्षको स्वभाविक दावेदार हुँ : कुमार पन्त
22.   माफियातन्त्र उखेल्न संघ नेतृत्व अनवरत लागिरहेको छ
23.   कोरियामा नेपालीले गर्ने भनेको ‘थ्री डी’ नै हो
24.   अझै नयाँ रेमिट्यान्स कम्पनी ?
25.   आप्रवासी कामदारको सम्मान नै सुरक्षित आप्रवासन
Results 62: You are at page 1 of 3
1 2 3 Next Last

Powered By : Unitech Media