शनिवार, असार ०९ गते, २०७५
शुक्रवार, २०७५ जेष्ठ ०३ गते ००:१५

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारले तिरिरहनुपरेको अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । 
 
श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले बिहीबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैदेशिक रोजगारमा रहेका सबै सिण्डिकेट हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । 
 
अहिले मलेसिया जाने कामदारले भिसा प्रोसेसिङका नाममा ओएससी, भिएलएन, बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण, माइग्राम, आइएससीलगायत विभिन्न प्रक्रियाका नाममा १७ हजार ४ सय अतिरिक्त शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । मन्त्री विष्टले यसका साथै भिसा शुल्क पनि खारेज गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने बताए ।
 
मलेसियामा नयाँ सरकार बनेकाले नेपालको पहललाई मलेसियन सरकारले सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास रहेको जनाउदै श्रममन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण सिण्डिकेट तोड्ने बताएका हुन् । त्यस्ता संस्था खारेजीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्णयको पत्र पठाइएको र कुतनीतिक पहल मार्फत  खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।
यस अघि पनि मलेसिया रोजगारीका क्रममा लागू गरिएकनकाा विभिन्न प्रक्रिया र शुल्कका विषयमा विरोध हुदै आइरहे पनि यो हट्न सकेको थिएन । यी संस्थाले मलेसियन सरकारको निर्णय बमोजिम नै आफुहरु चलेको बताउँदै आएका छन् । श्रम मन्त्रालयले एकतर्फी निर्णय गरेको भएता पनि मलेसिया सरकारले कुनै निर्णय गरिसकेको नभएकाले अझै कामदारले अतिरिक्त शुल्क तिर्नै पर्ने देखिन्छ ।  

भिडियो हेर्नुहोस
 
 



प्रतिक्रियाहरु
ईमेज मेनपावर, काठमाण्डौ
सरकारले धरौटि लिने हैन मेनपावरलाई आर्थिक भारमा राख्दा कामदारलाई भार पर्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ। सबैकालागी नियम कानून बनाएर नेपाल मेरो हो म आफै मेरो देशका लागि असल काम गर्नु पर्छ भन्ने भाबनात्मक सोच जाग्रित गराउन सक्नु पर्छ मेनपावर मात्र हैन सबै ब्यबसाय गर्ने नागरिकलाई ।नेता र सरकारले नागरिकको समस्या बुझ्न दैनिक 1घण्टा गुप्तबास रहि आफैसंग बिचार बिमर्स गर्न सक्नु पर्छ ।
ईमेज मेनपावर, काठमाण्डौ
सरकारले धरौटि लिने हैन मेनपावरलाई आर्थिक भारमा राख्दा कामदारलाई भार पर्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ। सबैकालागी नियम कानून बनाएर नेपाल मेरो हो म आफै मेरो देशका लागि असल काम गर्नु पर्छ भन्ने भाबनात्मक सोच जाग्रित गराउन सक्नु पर्छ मेनपावर मात्र हैन सबै ब्यबसाय गर्ने नागरिकलाई ।नेता र सरकारले नागरिकको समस्या बुझ्न दैनिक 1घण्टा गुप्तबास रहि आफैसंग बिचार बिमर्स गर्न सक्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम *
ईमेल *
ठेगाना *
प्रतिक्रिया *
क्याप्चा *
  [Reload Image]
 
 
   

अरु समाचारहरु :: एनआरएन/प्रवास
201.   मलेसियासँग श्रम सम्झौताका लागि निचोडमा पुग्दै सरकार
202.   नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले माग्यो १२७ कर्मचारी
203.   विदेशबाट नै परीक्षा दिने व्यवस्था गरिदिन माग
204.   संघको विधान बिपरित पास गरिएको संशोधनलाई सीडीओ कार्यालयले कसरी दियो वैधानिकता ?
205.   अमेरिकाले कडाइ गरेपछि मेक्सिकोमा ३ सय नेपाली अलपत्र
206.   २८ मृतकका परिवारलाई कुवेतबाट पाँच करोड क्षतिपूर्ति
207.   इपीएस भाषा परीक्षाको अनलाईन फारम चैत्र पहिलो हप्ता खुल्ने
208.   बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण बन्द गराउन ७ दिने अल्टिमेटम
209.   फ्री भिषा र फ्री टिकटको निर्णायक छलफल गछौं : राज्यमन्त्री गच्छदार
210.   विदेशबाट फर्किएका उद्यमीलाई सरकारले पुरस्कृत गर्ने
211.   वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोपेली मुलुक लिथुनिया खुल्ला गरिदै
212.   कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने प्रक्रिया खारेज गर्न संघको चेतावनी
213.   अनलाइन प्रणालीको सुरुवातसँगै अभिमूखिकरण तालिमका कक्षा ‘हाउसफुल’
214.   नेपाल प्रहरीमा जागिर खुल्यो, २ हजार ६७८ जवान पदमा दरखास्त आह्वान
215.   श्रमस्वीकृतिका सबै काम अव अनलाइन मार्फत
216.   कसरी पाए महासंघका अध्यक्ष खड्काले राज्यमन्त्रीपछि बोल्ने पालो ?
217.   विदेशमा कार्यरत कामदारको बिमाको म्याद सकिए परिवारलाई खबर गरिने
218.   संघ नेतृत्वको षडयन्त्रले सक्षम व्यवसायी अध्यक्ष बन्न बन्देज
219.   विदेशबाट बर्सेनि आउँछन् हजार 'बाकस'
220.   वार्षिक ७ हजार नर्स श्रम बजारमा, थोरैले मात्रै पाउँछन् रोजगारी
221.   युएईमा सुरक्षागार्डको न्यूनतम पारिश्रामिकमा बृद्धि
222.   श्रम शोषणले बढायो विदेशमा आत्महत्या
223.   वैदेशिक रोजगारमा भारत जान अनुमति लिनु पर्ने
224.   पर्यटन बोर्डले माग्यो २५ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी (सूचनासहित)
225.   श्रम स्वीकृतिको अनलाइन सेवा : ‘बाँदरको हातमा नरिवल...’
Results 567: You are at page 9 of 23
First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next Last

Powered By : Unitech Media