शनिवार, असार ०९ गते, २०७५
शुक्रवार, २०७५ जेष्ठ ०३ गते ००:१५

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारले तिरिरहनुपरेको अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । 
 
श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले बिहीबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैदेशिक रोजगारमा रहेका सबै सिण्डिकेट हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । 
 
अहिले मलेसिया जाने कामदारले भिसा प्रोसेसिङका नाममा ओएससी, भिएलएन, बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण, माइग्राम, आइएससीलगायत विभिन्न प्रक्रियाका नाममा १७ हजार ४ सय अतिरिक्त शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । मन्त्री विष्टले यसका साथै भिसा शुल्क पनि खारेज गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने बताए ।
 
मलेसियामा नयाँ सरकार बनेकाले नेपालको पहललाई मलेसियन सरकारले सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास रहेको जनाउदै श्रममन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण सिण्डिकेट तोड्ने बताएका हुन् । त्यस्ता संस्था खारेजीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्णयको पत्र पठाइएको र कुतनीतिक पहल मार्फत  खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।
यस अघि पनि मलेसिया रोजगारीका क्रममा लागू गरिएकनकाा विभिन्न प्रक्रिया र शुल्कका विषयमा विरोध हुदै आइरहे पनि यो हट्न सकेको थिएन । यी संस्थाले मलेसियन सरकारको निर्णय बमोजिम नै आफुहरु चलेको बताउँदै आएका छन् । श्रम मन्त्रालयले एकतर्फी निर्णय गरेको भएता पनि मलेसिया सरकारले कुनै निर्णय गरिसकेको नभएकाले अझै कामदारले अतिरिक्त शुल्क तिर्नै पर्ने देखिन्छ ।  

भिडियो हेर्नुहोस
 
 



प्रतिक्रियाहरु
ईमेज मेनपावर, काठमाण्डौ
सरकारले धरौटि लिने हैन मेनपावरलाई आर्थिक भारमा राख्दा कामदारलाई भार पर्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ। सबैकालागी नियम कानून बनाएर नेपाल मेरो हो म आफै मेरो देशका लागि असल काम गर्नु पर्छ भन्ने भाबनात्मक सोच जाग्रित गराउन सक्नु पर्छ मेनपावर मात्र हैन सबै ब्यबसाय गर्ने नागरिकलाई ।नेता र सरकारले नागरिकको समस्या बुझ्न दैनिक 1घण्टा गुप्तबास रहि आफैसंग बिचार बिमर्स गर्न सक्नु पर्छ ।
ईमेज मेनपावर, काठमाण्डौ
सरकारले धरौटि लिने हैन मेनपावरलाई आर्थिक भारमा राख्दा कामदारलाई भार पर्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ। सबैकालागी नियम कानून बनाएर नेपाल मेरो हो म आफै मेरो देशका लागि असल काम गर्नु पर्छ भन्ने भाबनात्मक सोच जाग्रित गराउन सक्नु पर्छ मेनपावर मात्र हैन सबै ब्यबसाय गर्ने नागरिकलाई ।नेता र सरकारले नागरिकको समस्या बुझ्न दैनिक 1घण्टा गुप्तबास रहि आफैसंग बिचार बिमर्स गर्न सक्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम *
ईमेल *
ठेगाना *
प्रतिक्रिया *
क्याप्चा *
  [Reload Image]
 
 
   

अरु समाचारहरु :: एनआरएन/प्रवास
226.   ‘आफ्नै असक्षमताले संघ नेतृत्व अवुधावी डाइलगमा सहभागी हुन सकेन’
227.   गैह्रकानूनी विदेशी कामदारलाई ‘वर्कपास’ दिने मलेसियाको घोषणा
228.   आप्रवासी कामदारको लेबी हटाउने निर्णय मलेसिया सरकारले उल्टायो
229.   विद्युत प्राधिकरणमा जागिर खुल्यो, २५० बढी कर्मचारी माग (सूचनासहित)
230.   मलेसियाबाट जान चाहने सबै नेपालीलाई फर्काउँछौ: राजदुत बस्न्यात
231.   नेपाल वायु सेवा निगमले माग्यो २० जना पाइलट (सूचनासहित)
232.   भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा ४५ हजार दक्ष कामदार अभाव
233.   वैदेशिक रोजगार विभागमा अनियमितताको पराकाष्ठा
234.   मंसीर महिनामा ६६ हजार युवा वैदेशिक रोजगारमा उडे
235.   लोकसेवा आयोगले मागेभन्दा ३० गुणा बढी आवेदन
236.   मलेसियामा अब कामदारले लेबी तिर्नु नपर्ने
237.   नेपाली कामदारका लागि युरोपेली मुलुक लिथुएनिया खुल्ला गर्न सिफारिस
238.   वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको सामाजिक विचलनको भयावह अवस्था
239.   सोचेजस्तो माग सन् २०१७ मा कतारबाट आउदैन : पूर्वअध्यक्ष तामाङ
240.   कुवेतबाट फर्केकि एक महिलाको पीडा, ‘तलब माग्दा तातो पनिउँले कुट्थे’
241.   दक्षिण कोरियाले घटायो कामदारको कोटा, सन् २०१७मा ५६ हजार मात्र लिने
242.   कर्मचारी सञ्चय कोषमा २३ जना कर्मचारीको माग (सुचनासहित)
243.   कार्यान्वयन गर्न कठिन भए फ्री भिसा फ्री टिकट खारेज गरे हुन्छ : राज्यमन्त्री गच्छादार
244.   लोकसेवा आयोगले माग्यो ५ सय ४ अधिकृत (सूचनासहित)
245.   कतारमा कफला प्रणाली खारेज, आप्रवासी कामदारलाई जागिर परिवर्तनमा सहजता
246.   खाडि मुलुक जाने कामदार माथि आर्थिक भार थपिदै
247.   जिएफएमडीमा नेपालको जोड : गन्तव्य मुलुकसित ‘श्रम सम्झौता’
248.   'आप्रवासन डे'का दिन अनलाइन सिस्टम सुरु हुने
249.   वैदेशिक रोजगारीमा खाडि र मलेसियाको विकल्प कहिले खोज्ने ?
250.   मलेसिया सरकारसँग छलफल नै नगरी श्रम समितिको एकतर्फी निर्णय
Results 567: You are at page 10 of 23
First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next Last

Powered By : Unitech Media