बुधवार, जेष्ठ ०९ गते, २०७५
२०७४ लाई फर्केर हेर्दा
विहिवार, २०७५ बैशाख १९ गते ०५:१०

रोजगारमञ्च/ नेपालीहरुले मान्दै आएको बार्षिक क्यालेण्डर सकिएर अर्को बर्ष २०७५ सालले स्वागत गरिसकेको छ । २०७४ सालमा नेपालको राजनीतिले एक प्रकारले फड्को मारेको भएता पनि विकास निमार्ण र अन्य क्षेत्रमा खासै प्रगति हुन सकेनन् । निर्वाचन नै निर्वाचनमा देश होमियो भने हरेक क्षेत्रलाई चुनावी माहोलले लगभग बर्षभरी नै छोपिरह्यो । देशले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधीसभा गरी तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर स्थायी सरकार निमार्ण गरिसकेको छ । नेपालीहरुले हरेक प्रकारका दुःख र झण्झट पार गरेर २०७५ साललाई विकास निमार्ण र समुन्नतको बर्षका रुपमा देख्न पाउने आशासहित स्वागत गरिसकेका छन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा २०७४ सालमा धेरै योजना, छलफल तथा परिवर्तनको संकेत देखाएता पनि कुनै पनि कामको कार्यान्वयन नहुँदा सबै आश्वासनमा मात्र सीमित हुन पुगे । हरेक विभागीय मन्त्रीहरूले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्ने योजनाकासाथ आफू मन्त्रालय सम्हाल्न आएको बताउँदै विभिन्न सुधारका योजना सार्वजनिक गरेका भएता पनि प्रशासनिक काम बाहेक सिन्को पनि नभाँची रित्तो हात नै फर्किए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा रोहन गुरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति वर्षको शुरुवातमा नै आयो भने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले पनि पुनः कैलाश खड्काकै नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन ग¥यो । व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुरुङले एक बर्षभित्रमा धेरै परिवर्तन गर्ने प्रतिवद्धता व्यवसायी सामु राखेका भएता पनि उनका प्रतिवद्धता एक बर्षभरी थाँति नै रहे ।

खाडीका केही देशले कतारलाई नाकाबन्दी लगाउनु, खाडीका देशमा रोजगारको अवसरमा संकट आउनु, मलेसियामा रोजगारीमा सिण्डिकेट लाग्नु र नयाँ रोजगारीका गन्तब्य नखुल्नु रोजगारीका लागि केही असहज बन्यो २०७४ साल ।

बर्षभरी नेपाली युवायुवति वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगिने क्रम रोकिन सकेन भने वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम पनि उत्तिकै रहयो । तुलानात्मकरुपमा गत बर्षभन्दा केही कम नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारमा उडेका भएता पनि त्यो स्वदेशमा नै रोजगारका अवसरहरु प्रसस्त भएर होइनन् । कारण त केवल रोजगारदाता मुलुकमा आएका समस्या र त्यहाँ नेपाली कामदारलाई प्राप्त हुने मागमा कमी आएर हो । नीतिगत सुधार र अन्य सकारात्मक कुनै परिवर्तन आउन सकेन त्यसैले २०७४ साललाई वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सिन्को नभाँचिएको बर्षमा रुपमा लिन सकिन्छ ।

सरकारी नेतृत्वको उतारचढाव
२०७४ को अन्त्यमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नाम नै परिवर्तन भएर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बन्न पुग्यो । एक वर्षभित्रमा यो मन्त्रालयले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई झेल्न पुग्यो । शुरुमा सूर्यमान गुरुङ अनि फरमुल्लाह मन्सुर, राज्यमन्त्री दिलिप गच्छदार हुँदै अहिले गोकर्ण विष्ट मन्त्रीका रुपमा मन्त्रालयमा  आएका छन् । राम्रा नेताहरुको पहिलो रोजाइमा नपर्ने मन्त्रालयका रुपमा चिनिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पछिल्लो समयमा भने गोकर्ण विष्ट आएसँगै उनीसँग धेरै अपेक्षा गरिएको छ । आशा तथा भरोसा धेरै भए पनि मन्त्री विष्टको काम भने हेर्न बाँकी नै छ ।

महानिर्देशकलाई हत्कडी, ठगी जस्ताको तस्तै
वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा हुने ठगीका समाचार बर्षभरी नै बनिरहे । अझ ठूलो शिर्षक त यसपाली वैदेशिक रोजगारका विभागका महानिर्देशक अख्तियारबाट पक्राउ भन्ने बन्यो । मंसिरमा अवकाश पाउन लागेका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे कार्तिक महिनामा पक्राउ परेपछि वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र पुन उदाङ्गो बन्यो । मेनपावर व्यवसायीसँग १० लाख घुष लिने क्रममा पाण्डे अख्तियारको फन्दामा परेका हुन् । नियामक निकायका प्रमुख नै घुष काण्डमा मुसिनुले यस क्षेत्रको मुहार छर्लङ्ग भयो ।

बर्षभरी नै स्वदेशमा दलाल, एजेण्ट, मेनपावर, सरकारी निकायबाट ठगिन पुगेका नेपालीहरु विदेशमा कार्यरत कम्पनीहरुबाट पनि ठगिइ रहे । सरकारी संयन्त्र एकदमै कमजोर बन्यो । घुष, दलाल र ठगी वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा पर्याय नै बनिरहयो ।

फ्री भिसा र फ्री टिकट तथा सिण्डिकेटको चर्चा मात्रै
श्रम मन्त्रालयले लागू गरेको फ्री भिसा र फ्री टिकटको चर्चा वर्षभरी नै भइरहँदा नेपाली कामदार भने फ्री भिसा र फ्री टिकटमा विदेश उड्न पाएनन् । १० हजारको रसिद बोकेर एक लाखभन्दा बढि तिरेर विदेश उडिरहेका कामदार र फ्री भिसा फ्री टिकट लागु गर्न नसक्ने बताइरहने मेनपावर व्यवसायी त्यसैगरी फ्री भिसा फ्री टिकट लागु गराएरै छोड्ने सरकारी लहडकाबीच एक बर्ष बित्यो । फ्री भिसा र फ्री टिकटको चर्चा जति भएपनि न सरकारले पूर्णरुपमा लागु गर्न सक्यो, न मेनपावर व्यवसायीको मागलाई संवोधन ग¥यो नत कामदारलाई ठगिनबाट रोक्न नै सक्यो ।

अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारका नाममा रहेका सबै सिण्डिकेटले खुलेआम बर्षभरी काम गरे । चौतर्फी विरोध भएता पनि कामदारबाट पैसा उठाउन उनीहरु सफल भइरहे । सरकारले न कारवाही गर्न सक्यो नत यस्ता सिण्डिकेटलाई वैधानिकता नै दियो ।

ऐन परिमार्जन र श्रम सम्झौता कुरैमा सीमित
वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन तथा परिमार्जनका लागि विगतका बर्षहरु झै २०७४ मा पनि धेरै बहस तथा छलफल भए । मन्त्रालय सम्हालेका प्रत्येक मन्त्रीले ऐन संशोधन गर्ने वाचा गरे तर अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन । कुरामा मात्र सीमित भइरहेको छ ऐन संशोधनको विषय ।
अर्कोतर्फ रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने विषय पनि ओझेलमा नै प¥यो । मलेसियाले श्रम सम्झौतालाई चासो देखाएको भनेता पनि एक बर्षभरी कुनै देशसँग पनि श्रम सम्झौता भएनन् । यता सरोकारवाला निकायले श्रमसम्झौतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई दवाव दिइरहेका भएता पनि त्यसो हुन सकेन । विदेशमा समस्या परेका कामदारको तीव्र उद्धार, श्रम बैक स्थापना, रेमिट्यान्स कोष स्थापना, युरोप तथा नयाँ गन्तव्यको खोजी, तालिम केन्द्र स्थापना, बैकमार्फत् आर्थिक कारोबार,  सार्क मुलुकमा रोजगारीमा जाने कामदारको एउटै सेवासुविधा, फर्किएका कामदारको विवरण संकलन, स्मार्ट कार्ड वितरण, राजदूतावासबाट पुनः श्रम स्वीकृति जारीलगायतका कार्ययोजना अघि सारेको भएता पनि कुनै काम हुन सकेनन् ।

मेनपावर दर्ता : कहिले खुल्ला, कहिले बन्द  
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ असोज १३ मा नयाँ मेनपावर दर्तामा रोक लगाए पनि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासले २०७२ फागुन ३ मा प्रक्रिया पु¥याएका कम्पनीलाई पेसा र व्यवसाय गर्न रोक नलगाउन फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले नयाँ मेनपावर दर्ता गर्ने नरोक्नु आदेश दिए पनि त्यसपछिका बनेका कुनै पनि सरकारले बन्द गराएको मेनपावर दर्ता खोल्ने वा बन्द लागि निरन्तरता दिने भने विषयका निर्णय गर्न सकेन ।

नयाँ मेनपावर दर्ता प्रक्रिया रोकेको पाँच वर्षसम्म पनि सरकारले दर्ता प्रक्रिया खुला गर्ने वा बन्द गर्ने भनेर निर्णय गर्न नसक्दा अदालत र मन्त्रीको सिफारिसमा नयाँ मेनपावर दर्ता २०७४ सालमा भए । व्यवसायी संघले नयाँ मेनपावर दर्तामा रोक लगाउनु पर्ने बताइरहँदा वैदेशिक रोजगार विभागले ठूलो आर्थिक चलखेलमा दर्ता गरिरहयो ।

विभागले अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतबाट सिफारिस भई आएको वर्क फोर्स रिक्रुटिङ सर्भिस प्रालिसहित चार सयभन्दा बढी नयाँ म्यानपावर दर्ता भइसकेको जनाएको छ । अहिले आएर मन्त्री विष्टले फेरी नयाँ मेनपावर दर्तामा रोक लगाएका छन् ।

सकारात्मक कदम : उद्यमीलाई सम्मान
सरकारले केही गरेन मात्र होइन केही सकारात्मक थालनी पनि गरेको छ । गत असारमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विदेशबाट काम गरी फर्किएका उत्कृष्ट ८ उद्यमीहरुलाई सम्मान गरेको छ । यसबाट विदेशमा काम गरी फर्कन चाहनेहरुलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सरकारले स्वदेशमा नै उद्यमी बन्न चाहनेहरुका लागि हौसला प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ । मन्त्रालयले उद्यमीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम बर्षेनी गर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी विदेश जाने कामदारसँग लिइने कल्याणकारी शुल्कमा बृद्धि गरिएको छ । प्रति कामदार एक हजार लिदै आएकोमा अव ३ बर्षे करार अवधीसम्म एक हजार ५ सय र सो भन्दा माथि समयावधीका लागि २ हजार ५ सय शुल्क बढाइएको छ । शुल्क बढेपछि कल्याणकारी कोषबाट दिइने क्षतिपूर्ती रकम पनि बढाइएको छ । ३ लाख दिइदै आएको क्षतिपूर्तिलाई ७ लाख पु¥याउनु यो बर्षको उपलब्धी मान्नु पर्छ ।
-(अर्थ र रोजगार मासिक वैशाख अंकमा प्रकाशित सामाग्री)
 



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम *
ईमेल *
ठेगाना *
प्रतिक्रिया *
क्याप्चा *
  [Reload Image]
 
 
   

अरु समाचारहरु :: रोजगार
1.   मलेसियन दूतावास भन्छ : ओएससी र भिएलएन बन्द नगर्नु
2.   प्रवद्र्धन बोर्डमा प्रमुख नहुँदा कामकारवाही प्रभावित
3.   रिक्त राजदूत नियुक्तको तयारीमा सरकार, मलेसियामा प्राडा संग्रौलाको नाम चर्चामा
4.   मलेसिया जाने कामदार अन्यौलमा, व्यवसायीले बन्द गरे बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परिक्षण
5.   सिण्डिकेट खारेज भएकै हो ? मन्त्री विष्ट के भन्छन (भिडियोसहित)
6.   सातै प्रदेशमा सीप विकास केन्द्र खुल्ने
7.   विदेशको मागपत्र प्रमाणीकरण अब नेपाली नियोगको मात्र मान्य हुने
8.   त्रिभुवन विमानस्थलमा शव बुझ्ने छुट्टै कक्ष स्थापना
9.   साउदी जेलमा रहेका प्रेमबहादुरलाई छुटाउन प्रधानमन्त्रीद्वारा ३० लाख हस्तान्तरण
10.   वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सिन्को नभाँचिएको वर्ष
11.   वैदेशिक रोजगारीमा ठगिनेले न्याय पाउनै मुस्किल
12.   कोरियाबाट फर्किएकाहरूलार्इ पुन : अवसर, तीनहजारलाई लगिने
13.   अमेरिकाबाट ९ हजार नेपालीलाई फिर्ता पठाउने तयारी
14.   स्वरोजगार कोषले दिने रकममा बृद्धि, पाँच लाख पु¥याइदै
15.   विदेशको जेलमा रहेका नेपालीलाई सरकारले कानूनी सेवा दिने
16.   वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौ कार्यालयबाट २९ जना विचौलिया पक्राउ
17.   श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा संघ र प्रदेशबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड
18.   ‘फ्री भिषा नो टिकट’ र एक महिनाको तलब सेवा शुल्क माग्दै संघ
19.   कतारले कामदारको क्षतिपूर्ति दिने
20.   कोरियन भाषा परीक्षामा ८२ हजार बढिको आवेदन
21.   यूएई दूतावासमा अव प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्नु नपर्ने
22.   श्रम मन्त्री विष्टलाई झापाका मेनपावर एजेण्टको ज्ञापनपत्र
23.   कोरिया जानेको आवेदन खुल्यो, वैंकमा लामो लाइन
24.   श्रम मन्त्री विष्टको चेतावनी –‘डाइनोसर हुनु पर्ला’
25.   १६ हजार युवालाई सीपमूलक तालीम दिइने
Results 555: You are at page 1 of 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next Last

Powered By : Unitech Media