सोमवार, बैशाख १० गते, २०७५
श्रम मन्त्रालयले बनायो छुट्टाछुट्टै कार्यदल
मंगलवार, २०७५ बैशाख ०३ गते ०५:१०

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशको जेलमा परेका नेपालीहरुका लागि सरकारले कानूनी प्रतिरक्षाका लागि सहयोग गर्ने भएको छ । विदेशमा रहेका श्रमिकले एक्लै कानूनी उपचार गर्न नसक्दा धेरै दुःख पाएको र अनाहकमा जेलमा बस्नु परेको भन्दै सरकारले कानूनी सेवा प्रदान गर्न लागेको हो । 
 
यद्यपी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डले यस अघि नै यस्तो निर्णय गरेको भएता पनि अव सहजढंगले परिणाममूखी काम गर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको भनाई छ । 
 
वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको सोमबार बसेको बैठकको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले केही दिनमा नै सकारात्मक परिवर्तन देख्न सकिने पुरानै भनाईलाई दोहो¥याए । उनले भने–‘हामी कामको एकसयको दौरानमा छौ अव केही दिनमा नै सुधार देख्न थाल्नु हुनेछ ।’
 
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल विदेशस्थित जेलहरुमा ५ सय २८ जना नेपाली छन् । यसमध्ये साउदी अरेवियामा २ सय १० जना, मलेसियामा १ सय ७१ जना, कुवेतमा ७० जना, कतारमा ५२ जना, ओमानमा २२ जना तथा बहराइनमा ३ जना रहेको बताइएको छ ।
 
नेपाली नियोगहरुमा स्थानीय भाषा जानेका जनशक्ति राख्नका लागि तत्कालै मापदण्ड निमार्ण गरिने निर्णय भएको जानकारी मन्त्री विष्टले दिए । सम्वन्धित मुलुकको भाषा तथा स्थानीय कानूनी प्रकृया बुझेको व्यक्ति नहुँदा नेपाली श्रमिकलाई समस्या परेको भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

 
यसका बारेमा अध्ययन गरी आवश्यक प्रकृया तय गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल बनाइएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सो कार्यदललाई ७ दिनको समयसीमा दिइएको र सो कार्यदलको सुझावका आधारमा आवश्यक प्रकृया सुरु हुने जानकारी दिए ।
 
रोजगारीका क्रममा अंगभंग भएका तथा ज्यान गुमाएकाहरुको परिवारले पाउने सेवा सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमै दिन सकिने÷ नसकिनेबारे अध्ययन गर्न श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कार्यदललाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ ।
 
त्यसैगरी अहिलेसम्म भएका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन र अब गर्दा केकस्ता विषय समेट्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गर्न पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल बनाएको छ ।
 
यस्तै फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका बाहेकका देशमा जीटुजीको सम्भावना, सेवा शुल्कबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल पनि गठन भएको छ ।
 
रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने विधि, कानुन र संरचना, विप्रेषण लगानी कोष स्थापनाबारे सुझाव दिन श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।
 
फ्री भिषा र फ्री टिकट भनेता पनि कामदारले धेरै पैसा तिर्नु परेको बारेमा मन्त्री विष्ट जानकार भएको बताइरहँदा यसका बारेमा मन्त्रालयले के गर्नेछ भन्ने बारेमा केही बोलेनन् । उद्यपी मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारको कुनै पनि सिण्डिकेट नरहने कुरालाई पनि भन्न छुटाएनन् । 
 
 



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम *
ईमेल *
ठेगाना *
प्रतिक्रिया *
क्याप्चा *
  [Reload Image]
 
 
   

अरु समाचारहरु :: रोजगार
176.   मलेसियासँग श्रम सम्झौताका लागि निचोडमा पुग्दै सरकार
177.   नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले माग्यो १२७ कर्मचारी
178.   विदेशबाट नै परीक्षा दिने व्यवस्था गरिदिन माग
179.   संघको विधान बिपरित पास गरिएको संशोधनलाई सीडीओ कार्यालयले कसरी दियो वैधानिकता ?
180.   अमेरिकाले कडाइ गरेपछि मेक्सिकोमा ३ सय नेपाली अलपत्र
181.   २८ मृतकका परिवारलाई कुवेतबाट पाँच करोड क्षतिपूर्ति
182.   इपीएस भाषा परीक्षाको अनलाईन फारम चैत्र पहिलो हप्ता खुल्ने
183.   बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण बन्द गराउन ७ दिने अल्टिमेटम
184.   फ्री भिषा र फ्री टिकटको निर्णायक छलफल गछौं : राज्यमन्त्री गच्छदार
185.   विदेशबाट फर्किएका उद्यमीलाई सरकारले पुरस्कृत गर्ने
186.   वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोपेली मुलुक लिथुनिया खुल्ला गरिदै
187.   कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने प्रक्रिया खारेज गर्न संघको चेतावनी
188.   अनलाइन प्रणालीको सुरुवातसँगै अभिमूखिकरण तालिमका कक्षा ‘हाउसफुल’
189.   नेपाल प्रहरीमा जागिर खुल्यो, २ हजार ६७८ जवान पदमा दरखास्त आह्वान
190.   श्रमस्वीकृतिका सबै काम अव अनलाइन मार्फत
191.   कसरी पाए महासंघका अध्यक्ष खड्काले राज्यमन्त्रीपछि बोल्ने पालो ?
192.   विदेशमा कार्यरत कामदारको बिमाको म्याद सकिए परिवारलाई खबर गरिने
193.   संघ नेतृत्वको षडयन्त्रले सक्षम व्यवसायी अध्यक्ष बन्न बन्देज
194.   विदेशबाट बर्सेनि आउँछन् हजार 'बाकस'
195.   वार्षिक ७ हजार नर्स श्रम बजारमा, थोरैले मात्रै पाउँछन् रोजगारी
196.   युएईमा सुरक्षागार्डको न्यूनतम पारिश्रामिकमा बृद्धि
197.   श्रम शोषणले बढायो विदेशमा आत्महत्या
198.   वैदेशिक रोजगारमा भारत जान अनुमति लिनु पर्ने
199.   पर्यटन बोर्डले माग्यो २५ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी (सूचनासहित)
200.   श्रम स्वीकृतिको अनलाइन सेवा : ‘बाँदरको हातमा नरिवल...’
Results 542: You are at page 8 of 22
First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next Last

Powered By : Unitech Media