सोमवार, बैशाख १० गते, २०७५
श्रम मन्त्रालयले बनायो छुट्टाछुट्टै कार्यदल
मंगलवार, २०७५ बैशाख ०३ गते ०५:१०

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशको जेलमा परेका नेपालीहरुका लागि सरकारले कानूनी प्रतिरक्षाका लागि सहयोग गर्ने भएको छ । विदेशमा रहेका श्रमिकले एक्लै कानूनी उपचार गर्न नसक्दा धेरै दुःख पाएको र अनाहकमा जेलमा बस्नु परेको भन्दै सरकारले कानूनी सेवा प्रदान गर्न लागेको हो । 
 
यद्यपी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डले यस अघि नै यस्तो निर्णय गरेको भएता पनि अव सहजढंगले परिणाममूखी काम गर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको भनाई छ । 
 
वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको सोमबार बसेको बैठकको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले केही दिनमा नै सकारात्मक परिवर्तन देख्न सकिने पुरानै भनाईलाई दोहो¥याए । उनले भने–‘हामी कामको एकसयको दौरानमा छौ अव केही दिनमा नै सुधार देख्न थाल्नु हुनेछ ।’
 
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल विदेशस्थित जेलहरुमा ५ सय २८ जना नेपाली छन् । यसमध्ये साउदी अरेवियामा २ सय १० जना, मलेसियामा १ सय ७१ जना, कुवेतमा ७० जना, कतारमा ५२ जना, ओमानमा २२ जना तथा बहराइनमा ३ जना रहेको बताइएको छ ।
 
नेपाली नियोगहरुमा स्थानीय भाषा जानेका जनशक्ति राख्नका लागि तत्कालै मापदण्ड निमार्ण गरिने निर्णय भएको जानकारी मन्त्री विष्टले दिए । सम्वन्धित मुलुकको भाषा तथा स्थानीय कानूनी प्रकृया बुझेको व्यक्ति नहुँदा नेपाली श्रमिकलाई समस्या परेको भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

 
यसका बारेमा अध्ययन गरी आवश्यक प्रकृया तय गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल बनाइएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सो कार्यदललाई ७ दिनको समयसीमा दिइएको र सो कार्यदलको सुझावका आधारमा आवश्यक प्रकृया सुरु हुने जानकारी दिए ।
 
रोजगारीका क्रममा अंगभंग भएका तथा ज्यान गुमाएकाहरुको परिवारले पाउने सेवा सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमै दिन सकिने÷ नसकिनेबारे अध्ययन गर्न श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कार्यदललाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ ।
 
त्यसैगरी अहिलेसम्म भएका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन र अब गर्दा केकस्ता विषय समेट्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गर्न पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल बनाएको छ ।
 
यस्तै फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका बाहेकका देशमा जीटुजीको सम्भावना, सेवा शुल्कबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल पनि गठन भएको छ ।
 
रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने विधि, कानुन र संरचना, विप्रेषण लगानी कोष स्थापनाबारे सुझाव दिन श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।
 
फ्री भिषा र फ्री टिकट भनेता पनि कामदारले धेरै पैसा तिर्नु परेको बारेमा मन्त्री विष्ट जानकार भएको बताइरहँदा यसका बारेमा मन्त्रालयले के गर्नेछ भन्ने बारेमा केही बोलेनन् । उद्यपी मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारको कुनै पनि सिण्डिकेट नरहने कुरालाई पनि भन्न छुटाएनन् । 
 
 



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम *
ईमेल *
ठेगाना *
प्रतिक्रिया *
क्याप्चा *
  [Reload Image]
 
 
   

अरु समाचारहरु :: रोजगार
151.   नियमन गर्ने कार्यपालिका भएको देशमा यो बन्द गर र यो खोल भन्ने को हो समिति ?
152.   मल्ल बिनाको महासंघ रानो बिनाको मौरी
153.   संघका पदाधिकारीहरु पुनः नेतृत्व लिन अघि नसरे हुन्छ : वाग्ले (भिडियोसहित)
154.   भाग्यमा एक मत,फिनिसिङ गर्न जानिन्,कुपात्रले सिध्याए : वाग्ले (हेर्नुस भिडियो )
155.   विदेशी कामदारलाई दिने भिसा रद्द गर्ने अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्रीको घोषणा
156.   अन्तत : मेनपावर व्यवसायीले सरकार सामु घूँडा टेके
157.   अध्ययनका लागि दक्षिण अमेरिका जान प्रतिबन्ध
158.   आप्रवासी नेपाली घरेलु कामदारको सम्मेलन सुरु
159.   खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार नपठाउन संसदीय समितिको निर्देशन
160.   कोरियन भाषा परीक्षाका लागि ७५ हजारभन्दा बढीको आवेदन
161.   रोजगार मैत्री श्रम ऐन बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
162.   वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवार बिरामी भएमा आर्थिक सहयोग पाउने
163.   वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सीपका आधारमा योग्यताको प्रमाणपत्र
164.   साउदीद्वारा ९० दिने आममाफीको घोषणा
165.   फ्री भिसा फ्री टिकटमा पठाएको कामदारको विवरण माग्यो सरकारले, व्यवसायी भन्छन दिदैनौ
166.   वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने म्याद थपियो
167.   बंगालीलाई खुल्यो मलेसियाको ढोका
168.   ​सरकारी जागिरमा ठुलो संख्यामा अवसर, ७ सय ६९ खरिदारको माग (सूचनासहित)
169.   वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्न पाँच सदस्यीय गृहकार्य कार्यदल गठन
170.   कुर्मीको हत्याबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गरि हत्यारालाई कारवाहीको माग
171.   इजरायलमा ६० जना नेपाली केयरगिभरको माग (सूचनासहित)
172.   मलेसिया जाने कामदारसँग खुल्लम खुल्ला १ लाख असुल्दै ग्राण्ड सुइट
173.   सन् २०१८ मा कोरियाले १० हजार २ सय नेपाली लैजाने, आवेदन चैत ९ देखि, परीक्षा जेठ अन्तिममा
174.   के मेनपावर व्यवसाय नै बदनाम हो वा व्यवसायी ?
175.   मेरा बारे अनर्गल प्रचार गरियो : शर्मिला पराजुलि
Results 542: You are at page 7 of 22
First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next Last

Powered By : Unitech Media