वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशको जेलमा परेका नेपालीहरुका लागि सरकारले कानूनी प्रतिरक्षाका लागि सहयोग गर्ने भएको छ । विदेशमा रहेका श्रमिकले एक्लै कानूनी उपचार गर्न नसक्दा धेरै दुःख पाएको र अनाहकमा जेलमा बस्नु परेको भन्दै सरकारले कानूनी सेवा प्रदान गर्न लागेको हो । 
 

यद्यपी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डले यस अघि नै यस्तो निर्णय गरेको भएता पनि अव सहजढंगले परिणाममूखी काम गर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको भनाई छ । 
 

वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको सोमबार बसेको बैठकको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले केही दिनमा नै सकारात्मक परिवर्तन देख्न सकिने पुरानै भनाईलाई दोहो¥याए । उनले भने–‘हामी कामको एकसयको दौरानमा छौ अव केही दिनमा नै सुधार देख्न थाल्नु हुनेछ ।’
 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल विदेशस्थित जेलहरुमा ५ सय २८ जना नेपाली छन् । यसमध्ये साउदी अरेवियामा २ सय १० जना, मलेसियामा १ सय ७१ जना, कुवेतमा ७० जना, कतारमा ५२ जना, ओमानमा २२ जना तथा बहराइनमा ३ जना रहेको बताइएको छ ।
 

नेपाली नियोगहरुमा स्थानीय भाषा जानेका जनशक्ति राख्नका लागि तत्कालै मापदण्ड निमार्ण गरिने निर्णय भएको जानकारी मन्त्री विष्टले दिए । सम्वन्धित मुलुकको भाषा तथा स्थानीय कानूनी प्रकृया बुझेको व्यक्ति नहुँदा नेपाली श्रमिकलाई समस्या परेको भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

 

यसका बारेमा अध्ययन गरी आवश्यक प्रकृया तय गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल बनाइएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सो कार्यदललाई ७ दिनको समयसीमा दिइएको र सो कार्यदलको सुझावका आधारमा आवश्यक प्रकृया सुरु हुने जानकारी दिए ।
 

रोजगारीका क्रममा अंगभंग भएका तथा ज्यान गुमाएकाहरुको परिवारले पाउने सेवा सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमै दिन सकिने÷ नसकिनेबारे अध्ययन गर्न श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कार्यदललाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ ।
 

त्यसैगरी अहिलेसम्म भएका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन र अब गर्दा केकस्ता विषय समेट्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गर्न पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल बनाएको छ ।
 

यस्तै फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका बाहेकका देशमा जीटुजीको सम्भावना, सेवा शुल्कबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल पनि गठन भएको छ ।
 

रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने विधि, कानुन र संरचना, विप्रेषण लगानी कोष स्थापनाबारे सुझाव दिन श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।
 

फ्री भिषा र फ्री टिकट भनेता पनि कामदारले धेरै पैसा तिर्नु परेको बारेमा मन्त्री विष्ट जानकार भएको बताइरहँदा यसका बारेमा मन्त्रालयले के गर्नेछ भन्ने बारेमा केही बोलेनन् । उद्यपी मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारको कुनै पनि सिण्डिकेट नरहने कुरालाई पनि भन्न छुटाएनन् ।