सोमवार, बैशाख १० गते, २०७५
श्रम मन्त्रालयले बनायो छुट्टाछुट्टै कार्यदल
मंगलवार, २०७५ बैशाख ०३ गते ०५:१०

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशको जेलमा परेका नेपालीहरुका लागि सरकारले कानूनी प्रतिरक्षाका लागि सहयोग गर्ने भएको छ । विदेशमा रहेका श्रमिकले एक्लै कानूनी उपचार गर्न नसक्दा धेरै दुःख पाएको र अनाहकमा जेलमा बस्नु परेको भन्दै सरकारले कानूनी सेवा प्रदान गर्न लागेको हो । 
 
यद्यपी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डले यस अघि नै यस्तो निर्णय गरेको भएता पनि अव सहजढंगले परिणाममूखी काम गर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको भनाई छ । 
 
वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको सोमबार बसेको बैठकको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले केही दिनमा नै सकारात्मक परिवर्तन देख्न सकिने पुरानै भनाईलाई दोहो¥याए । उनले भने–‘हामी कामको एकसयको दौरानमा छौ अव केही दिनमा नै सुधार देख्न थाल्नु हुनेछ ।’
 
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल विदेशस्थित जेलहरुमा ५ सय २८ जना नेपाली छन् । यसमध्ये साउदी अरेवियामा २ सय १० जना, मलेसियामा १ सय ७१ जना, कुवेतमा ७० जना, कतारमा ५२ जना, ओमानमा २२ जना तथा बहराइनमा ३ जना रहेको बताइएको छ ।
 
नेपाली नियोगहरुमा स्थानीय भाषा जानेका जनशक्ति राख्नका लागि तत्कालै मापदण्ड निमार्ण गरिने निर्णय भएको जानकारी मन्त्री विष्टले दिए । सम्वन्धित मुलुकको भाषा तथा स्थानीय कानूनी प्रकृया बुझेको व्यक्ति नहुँदा नेपाली श्रमिकलाई समस्या परेको भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

 
यसका बारेमा अध्ययन गरी आवश्यक प्रकृया तय गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल बनाइएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सो कार्यदललाई ७ दिनको समयसीमा दिइएको र सो कार्यदलको सुझावका आधारमा आवश्यक प्रकृया सुरु हुने जानकारी दिए ।
 
रोजगारीका क्रममा अंगभंग भएका तथा ज्यान गुमाएकाहरुको परिवारले पाउने सेवा सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमै दिन सकिने÷ नसकिनेबारे अध्ययन गर्न श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कार्यदललाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ ।
 
त्यसैगरी अहिलेसम्म भएका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन र अब गर्दा केकस्ता विषय समेट्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गर्न पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल बनाएको छ ।
 
यस्तै फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका बाहेकका देशमा जीटुजीको सम्भावना, सेवा शुल्कबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल पनि गठन भएको छ ।
 
रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने विधि, कानुन र संरचना, विप्रेषण लगानी कोष स्थापनाबारे सुझाव दिन श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।
 
फ्री भिषा र फ्री टिकट भनेता पनि कामदारले धेरै पैसा तिर्नु परेको बारेमा मन्त्री विष्ट जानकार भएको बताइरहँदा यसका बारेमा मन्त्रालयले के गर्नेछ भन्ने बारेमा केही बोलेनन् । उद्यपी मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारको कुनै पनि सिण्डिकेट नरहने कुरालाई पनि भन्न छुटाएनन् । 
 
 



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम *
ईमेल *
ठेगाना *
प्रतिक्रिया *
क्याप्चा *
  [Reload Image]
 
 
   

अरु समाचारहरु :: रोजगार
76.   सर्लाही र सुनसरीका बाढी पीडितलाई संघको टोलीले दियो राहत सामाग्री
77.   दोस्रो नाफिया कर्पोरेट व्याडमिण्टन प्रतियोगिता भाद्र ३१ बाट, बिजेतालाई नगद ५० हजार
78.   अन्तर्वार्ता लिँदै १ लाख बढी असुल्ने इन्टरनेसनल जबलिंक विभागको फन्दामा
79.   बढी पैसा असुल्ने मेनपावर खारेज गर्ने महानिर्देशक पाण्डेको चेतावनी
80.   अन्तर मन्त्रालय सहकार्य भए वैदेशिक रोजगारका समस्या न्युनिकरण गर्न सहज हुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री
81.   पूर्वी क्षेत्रका बाढीपीडितको पिडामा मल्हम लगाउदै व्यवसायी संघको टोली
82.   सिआईबीमा पुगेको सिण्डिकेटका फाइल उपर गृहराज्यमन्त्रीको नजर
83.   ६ मुलुकमा श्रम सहचारी र कन्सुलर नियुक्त, कुन देशमा को ?
84.   रोजगारी चाहियो या कर्मचारी ? खोज्नुहोस यसरी
85.   आप्रवासन,मानव बेचबिखन र बालश्रम प्रति बेलायतको विशेष चासो छ : राजदूत मोरिस
86.   वैदेशिक रोजगार नेवा समाजको अध्यक्षमा प्रधान
87.   ‘पैसाको आडमा ८ जिल्लामा ४३ संस्थालाई अभिमुखीकरण तालिम संचालनको अनुमति’
88.   बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन भृकुटीमण्डपमा शुक्रबारदेखि मेला
89.   ‘अन्तरघातीले चुनौती दिँदा पनि फोरम अध्यक्ष फोन अफ गरेर बस्छन भने यो भन्दा लज्जास्पद र नालायकी अरु के हुनसक्छ’
90.   विवरण नबुझाउने मेनपावर कम्पनीलाई स्पष्टीकरण लिन थालियो
91.   संघ निर्वाचनमा ‘अन्तरघात’ गर्नेलाई उन्मुक्ति दिंदै फोरम
92.   सरकारी जागिरको सूचना अब शुक्रवार मात्रै प्रकाशन हुने
93.   विदेशिने कामदारसँग लिइने कल्याणकारी शुल्कमा बृद्धि
94.   कतार संकटको असर, नेपालीको रोजगारीको अवसर खुम्चने खतरा
95.   वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगि हेर्न गृहमन्त्रालयले छुट्टै स्पेशल फोर्स बनाउँने
96.   व्यवसायी संघ र पत्रकार समाज सहकार्य गर्ने
97.   मुलुकमा रोजगारी सिर्जना भए पनि वैदेशिक रोजगार रोकिदैन,तर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने चुनौती सबै सामु छ : पूर्वप्रम प्रचण्ड (भिडियोसहित)
98.   इपीएस भाषा परीक्षामा १२ हजार १ सय ८ जना उत्तीर्ण
99.   सामाजिक सुरक्षा विधेयक पारित, बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था हट्यो
100.   संघ कार्यसमिति सदस्यको कार्य बाडफाँड, बोर्ड सदस्यमा लिम्बुको नाम शिफारिस
Results 542: You are at page 4 of 22
First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next Last

Powered By : Unitech Media