मंगलवार, बैशाख ११ गते, २०७५
श्रम मन्त्रालयले बनायो छुट्टाछुट्टै कार्यदल
मंगलवार, २०७५ बैशाख ०३ गते ०५:१०

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशको जेलमा परेका नेपालीहरुका लागि सरकारले कानूनी प्रतिरक्षाका लागि सहयोग गर्ने भएको छ । विदेशमा रहेका श्रमिकले एक्लै कानूनी उपचार गर्न नसक्दा धेरै दुःख पाएको र अनाहकमा जेलमा बस्नु परेको भन्दै सरकारले कानूनी सेवा प्रदान गर्न लागेको हो । 
 
यद्यपी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डले यस अघि नै यस्तो निर्णय गरेको भएता पनि अव सहजढंगले परिणाममूखी काम गर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको भनाई छ । 
 
वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको सोमबार बसेको बैठकको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले केही दिनमा नै सकारात्मक परिवर्तन देख्न सकिने पुरानै भनाईलाई दोहो¥याए । उनले भने–‘हामी कामको एकसयको दौरानमा छौ अव केही दिनमा नै सुधार देख्न थाल्नु हुनेछ ।’
 
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल विदेशस्थित जेलहरुमा ५ सय २८ जना नेपाली छन् । यसमध्ये साउदी अरेवियामा २ सय १० जना, मलेसियामा १ सय ७१ जना, कुवेतमा ७० जना, कतारमा ५२ जना, ओमानमा २२ जना तथा बहराइनमा ३ जना रहेको बताइएको छ ।
 
नेपाली नियोगहरुमा स्थानीय भाषा जानेका जनशक्ति राख्नका लागि तत्कालै मापदण्ड निमार्ण गरिने निर्णय भएको जानकारी मन्त्री विष्टले दिए । सम्वन्धित मुलुकको भाषा तथा स्थानीय कानूनी प्रकृया बुझेको व्यक्ति नहुँदा नेपाली श्रमिकलाई समस्या परेको भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

 
यसका बारेमा अध्ययन गरी आवश्यक प्रकृया तय गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल बनाइएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सो कार्यदललाई ७ दिनको समयसीमा दिइएको र सो कार्यदलको सुझावका आधारमा आवश्यक प्रकृया सुरु हुने जानकारी दिए ।
 
रोजगारीका क्रममा अंगभंग भएका तथा ज्यान गुमाएकाहरुको परिवारले पाउने सेवा सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमै दिन सकिने÷ नसकिनेबारे अध्ययन गर्न श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कार्यदललाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ ।
 
त्यसैगरी अहिलेसम्म भएका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन र अब गर्दा केकस्ता विषय समेट्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गर्न पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल बनाएको छ ।
 
यस्तै फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका बाहेकका देशमा जीटुजीको सम्भावना, सेवा शुल्कबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल पनि गठन भएको छ ।
 
रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने विधि, कानुन र संरचना, विप्रेषण लगानी कोष स्थापनाबारे सुझाव दिन श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।
 
फ्री भिषा र फ्री टिकट भनेता पनि कामदारले धेरै पैसा तिर्नु परेको बारेमा मन्त्री विष्ट जानकार भएको बताइरहँदा यसका बारेमा मन्त्रालयले के गर्नेछ भन्ने बारेमा केही बोलेनन् । उद्यपी मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारको कुनै पनि सिण्डिकेट नरहने कुरालाई पनि भन्न छुटाएनन् । 
 
 



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम *
ईमेल *
ठेगाना *
प्रतिक्रिया *
क्याप्चा *
  [Reload Image]
 
 
   

अरु समाचारहरु :: रोजगार
526.   विभागमा नयाँ सफ्टवयेर ल्याउने गृहकार्य तीव्र
527.   रोजगार व्यवसायीलाई डलर खाताको सुविधा
528.   पोल्ट्री व्यवसायमा बढदो आकर्षण
529.   नेपालस्थित मलेसियन राजदूतावासमा ब्यवसायीको आन्दोलन
530.   नेपालस्थित मलेसियन दूतावासवाट ठाडो ठगी
531.   एक हप्ताभित्र बैदेशिक रोजगार विभागमा सुधार आउने
532.   वैदेशिक रोजगार विभाग विकेन्द्रित गरिदै
533.   आकर्षणको धुलिखेलमा एक दिने गोष्ठी सम्पन्न
534.   रोजगारीको सपना बाँड्दै दलहरु
535.   विदेशमा नेपालीको मृत्यु घटेको छैन
536.   कृषि अध्ययन भ्रमणका लागी २ सय ४ नेपाली युवा टोली इजरायलमा
537.   संचारकर्मीमाथि ज्यान मार्ने धम्की, शनिवार पनि टेस्ट परीक्षा संचालन
538.   मेरापिकद्धारा नक्कली प्रमाण पत्र बेच्ने गरेको खुलासा
539.   संघको विवाद कायमै, अध्यक्ष तामाङ विरुद्धको हस्ताक्षर नै विवादमा
540.   कसरी गर्ने अन्तर्वाताको तयारी ?
541.   ट्राउट “हव” बन्दै सिन्धु
542.   सय युवालाई इजरायल पठाइदै
Results 542: You are at page 22 of 22
First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Powered By : Unitech Media