नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा सरकारले लागु गरेको फ्री भिषा फ्री टिकट अव्यवहारिक भएको भन्दै ‘फ्री भिषा नो टिकट’ र एक महिनाको तलब सेवा शुल्क हुनु पर्ने माग गरेको छ । 
 

तत्कालीन श्रम  तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २१ गतेबाट खाडीका ५ र मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारबाट व्यवसायीले सेवा शुल्क वापत बढिमा दश हजार मात्र लिन पाउने गरी गरेको फ्री भिषा फ्री टिकट निर्णयलाई संशोधन गर्न माग गरेको हो ।
 

संघले फ्री भिषाको निर्णय निरन्तरता दिने र रोजगारदाता कम्पनीले एकतर्फी हवाई टिकट नदिएको खण्डमा भारत लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकहरुले जस्तै कामदार आफैले हवाई टिकट खरीद गरी जान मिल्ने व्यबस्था गर्न सरकार समक्ष आफ्नो माग राखेको छ । 
 

त्यसैगरी, संघले रोजगारदाता कम्पनीले सेवा शुल्क उपलब्ध नगराएको खण्डमा सेवा शुल्क बापत कामदारबाट बढीमा एक महिना बराबरको तलब  लिन पाउनुपर्ने, मेडिकल, बीमा, कल्याणकारी कोष, अभिमुखीकरण तालिम लगायत अन्य शीर्षकहरुमा हुने खर्च कामदार आफैले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
 

व्यवसायीले हाल लिइरहेको सेवा शुल्क परिमार्जनको माग गर्दै मागपत्र अर्थात डिमाण्ड प्राप्त गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवसायीप्रति कारवाहीका लागि संघले नै सिफारिस गर्ने बताएको छ । संघले डिमाण्ड ल्याउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने म्यानपावर कम्पनीको सदस्यता निलम्बन गरी कारबाहीका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिने समेत जनाएको छ ।
 

संघले भीषा किन्न विदेशी कम्पनीलाई कमिसन दिने कामलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्दै त्यस्तो कार्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि अस्वभाविक रुपम आर्थिक भार पारेको बताएको छ ।
 

नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज बिष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका खराबी अन्त्य गर्न आफू कठोर कदम चाल्ने तयारीमा रहेको बताइरहेका बेला संघले पनि डिमाण्डका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने मेनपावर कम्पनीलाई संघको सदस्यबाट हटाएर कारबाही गर्ने बताएको हो । विहीवार व्यवसायीहरुलाई पत्र लेख्दै संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले डिमाण्ड ल्याउने विषयमा अनुचित मोलमोलाई र प्रतिस्पर्धा नगर्न आग्रह गरेका छन् । हाल संघमा ९ सय २७  वटा मेनपावर व्यवसायीहरु सदस्य रहेका छन् । 


 

त्यस्तै, संघले अनाधिकृत रुपमा जोडिएका एजेन्टहरुले कामदारबाट चर्को रकम लिने गरेको र व्यवसायी संस्थाहरुबीच मागपत्र प्राप्त गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा लागत बढेको भन्दै अनाधिकृत एजेन्टबाट हुने ठगी नियन्त्रण गर्न संघले तयार गरेको अनलाइन पोर्टलमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको आवेदन संकलन गरी ईजाजतपत्रवाला व्यवसायीसँग सिधा सम्पर्क गराउने र  मागपत्र प्राप्त गर्न व्यवसायीहरुबिच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको समस्या समाधान गर्न संघले स्थापना गरेको इमेलमा गोप्य रुपमा पत्राचार गर्न सदस्यहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
 

यता केही मेनपावर व्यवसायीहरुले संघले आफ्ना सदस्यको रक्षा र हकहितका लागि लाग्नु पर्नेमा उल्टै व्यवसायी विरोधी कार्य गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङलाई पहिला आफ्नै कार्यसमितिका व्यवसायीहरुलाई कारवाही गरेर देखाउन अनुरोध समेत गरेका छन् ।