शनिवार, असार ०९ गते, २०७५
सोमवार, २०७४ फाल्गुन १३ गते ०४:४५

युएई सरकारले आफ्नो मुलुकमा कार्यरत आप्रवासी कामदारलाई प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य गरेपछि यसबाट नेपाली कामदारहरु थप आर्थिक भारमा मात्र परेका छैनन प्रहरी रिपोर्ट बनाउनदेखि प्रमाणिकरण गर्नसम्म निकै सास्ती बेहोर्न बाध्य भएका छन् ।
 
गत फेब्रुअरी ४ बाट लागू भएको यो नयाँ नियमसँगै अहिले काठमाडौको पानीपोखरीमा अवस्थित युएईको दुतावासमा पुलिस रिपोर्ट प्रमाणिकरण गर्नेको भिड प्रत्येक दिन बिहानैदेखिनै लाग्छ । विहान ६ बजेदेखि लाइनमा बस्ने युवायुवतीहरु दूतावासले झण्झटीलो र अनावश्यक दुःख दिएकोमा आक्रोष व्यक्त गर्दछन् । 
 
‘घण्टौं भयो पुलिस रिपोर्टमा छाप लगाउन लाइन बसेको तर पालो कतिखेर आउने हो पत्तो छैन’ युएई जान पुलिस रिपोर्ट बनाएर प्रमाणिकरणका लागि दूतावासको गेट अगाडि लाइनमा बसेका झापाका गोविन्द कार्कीले दुःखेसो पोखे । 
 
नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि खाडिका ६ मुलुक तथा मलेसिया जान २०७२ देखि फ्री भिसा फ्री टिकटको नियम लागू गराएको छ । तर, आफ्नै मुलुकमा रहेको एउटा कुटनैतिक निकायको गेटमा ४३ सय तिरेर पुलिस रिपोर्टमा छाप लगाउन घण्टौ लामवद्ध रहनुपर्ने बाध्यता हँुदा पनि सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको छैन । 
 
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले युएई सरकारले यस विषयमा कामदार पठाउने देशका सरोकारवाला निकायसँग कुनै छलफल नगरेको जनाएको छ । यता वैदेशिक रोजगार विभागले नयाँ नियमको विषयमा युएई सरकारबाट विभागमा कुनै पनि आधिकारिक पत्र नआएको बताइरहँदा युएई दूतावासले भने चर्को शुल्कसहित प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणिकरणको काम शुरु गरिसकेको छ ।
 
यो नियमसँगै युएई जाने कामदार माथि पुलिस रिपोर्ट बनाउन, यसरी बनाइएको प्रमाणपत्र कन्सुलर सेवा विभाग त्रिपुरेश्वर र काठमाडौंस्थित दुबईको दूतावासबाट प्रमाणित गर्न समेत गरेर थप ४५ सय रुपैया आर्थिक भार थपिएको छ  । 


 
युएई सरकारको यो निर्णयले नयाँ रोजगारीका लागि दुबई जाने मासिक चारदेखि पाँच हजार नेपाली प्रभावित हुने भएका छन् । यस अघि नै यूएई गएर काम गरिरहेको दुई लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार पनि यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन् ।
 
चालू आवको सुरु देखिनै नेपाली कामदारका लागि मलेसिया र कतार पछिको गन्तव्य युएई बनेको थियो । अहिले युएई जाने कामदारले मेनपावर एजेन्सीलाई बुझाउने रकम बाहेक मेडिकल परीक्षणमा पनि ४५ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।
 
चालू आवको ६ महिनामा नयाँ काममा लागि विदेसिएका एक लाख ७० हजार युवामध्ये यूएई जानेको हिस्सा १६ प्रतिशत अर्थात् २६ हजार आठ सय १८ जना छन् ।
 
यस विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आधिकारीक कुनै औपचारिक  धारणा बाहिर नल्याए पनि कामदारको आर्थिक भार बढाउने कुनै पनि व्यवस्थाको विरोध रहने अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन् । उनले भने–‘सरकारले स्वदेशमा रोजगार पनि दिन नसक्ने अनि विदेश जानेलाई शोषण गर्न पनि दिने कार्यको दुःख व्यक्त गर्दछौ ।’ उनले थपे–‘ आर्थिक शोषण गरेको सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नु नै दुखत कुरा हो ।’
 
यसरी विदेश जाने कामदारलाई कुनै पनि बहानामा पैसा असुल्न हुँदैन ।
 
 



प्रतिक्रियाहरु
Deepak prasad khatiwada, Sankhamul
सरकारले फृरी भिसा फृ टिकेट को नाटक हो। यु ए इ जान करिब मेडिकल सहित खर्च आउदा जादा १२००० हजार।मलेसिया जादा १८००० यो कुन किसिम को ब्यवस्थापन हो अचम्म सरकारले हेरेको हेरै पारी दिएको छ।

प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम *
ईमेल *
ठेगाना *
प्रतिक्रिया *
क्याप्चा *
  [Reload Image]
 
 
   

अरु समाचारहरु :: एनआरएन/प्रवास
551.   विभागमा नयाँ सफ्टवयेर ल्याउने गृहकार्य तीव्र
552.   रोजगार व्यवसायीलाई डलर खाताको सुविधा
553.   पोल्ट्री व्यवसायमा बढदो आकर्षण
554.   नेपालस्थित मलेसियन राजदूतावासमा ब्यवसायीको आन्दोलन
555.   नेपालस्थित मलेसियन दूतावासवाट ठाडो ठगी
556.   एक हप्ताभित्र बैदेशिक रोजगार विभागमा सुधार आउने
557.   वैदेशिक रोजगार विभाग विकेन्द्रित गरिदै
558.   आकर्षणको धुलिखेलमा एक दिने गोष्ठी सम्पन्न
559.   रोजगारीको सपना बाँड्दै दलहरु
560.   विदेशमा नेपालीको मृत्यु घटेको छैन
561.   कृषि अध्ययन भ्रमणका लागी २ सय ४ नेपाली युवा टोली इजरायलमा
562.   संचारकर्मीमाथि ज्यान मार्ने धम्की, शनिवार पनि टेस्ट परीक्षा संचालन
563.   मेरापिकद्धारा नक्कली प्रमाण पत्र बेच्ने गरेको खुलासा
564.   संघको विवाद कायमै, अध्यक्ष तामाङ विरुद्धको हस्ताक्षर नै विवादमा
565.   कसरी गर्ने अन्तर्वाताको तयारी ?
566.   ट्राउट “हव” बन्दै सिन्धु
567.   सय युवालाई इजरायल पठाइदै
Results 567: You are at page 23 of 23
First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Powered By : Unitech Media