सोमवार, फाल्गुन ०७ गते, २०७४
शुक्रवार, २०७४ माघ २६ गते २२:१७

वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई जाने कामदारमाथि थय ४५ सय रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको छ। युएई सरकारले रोजगारीका लागि आउने विदेशी नागरिकका लागि फेब्रुअरी ४ देखि लागू हुने गरी ल्याएको नयाँ नियमले आर्थिक भार थपिएको हो।
 
दुबईस्थित नेपाली दूतावासले गत सोमबारदेखि दुबई सरकारको निर्णय भन्दै रोजगारीका लागि आउने कामदारले चालचलन ९प्रहरी प्रतिवेदन० प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो। यो नयाँ नियम दुबईमा कार्यरत नेपाली कामदार र नेपालबाट नयाँ काममा लागि जाने सबैमा लागू हुनेछ।
 
दुबई सरकारको नयाँ नियमपछि कामदारले सामान्यत पुलिस रिर्पोट बनाउन दुई सय रुपैयाँ खर्च गर्न पर्नेभएको छ। प्रहरी प्रतिवेदन दूतावासबाट प्रमाणित गर्न थप ४३ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता बढेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको भनाई छ । 
 
नेपाल सरकारले कामदार लागत कम गराउन भन्दै न्यून लागतको फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णय लागू गरे पनि रोजगारदाता देशले भने कामदारसँग विभिन्न नाममा रकम असुली गरिरहेको छ। दुबई सरकारको नयाँ नियममा कुनै व्यक्ति पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि जुन देशमा बसोबास गरिरहेको छ त्यही देशको प्रहरी प्रतिवेदन बनाएर मात्रै रोजगारीका लागि आउन पाउने उल्लेख छ।
 
यो नयाँ नियम दुबईमा कार्यरत नेपाली कामदार र नेपालबाट नयाँ काममा लागि जाने सबैमा लागू हुनेछ।
 
तर, पाँच वर्षभित्र अन्य मुलुकमा नगएका नेपाली नागरिकले भने नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट चालचलन प्रमाणपत्र बनाउनुपर्नेछ।
 
यसरी बनाइएको प्रमाणपत्र कन्सुलर सेवा विभाग त्रिपुरेश्वर र काठमाडौंस्थित दुबईको दूतावासबाट प्रमाणित गरी दुबईको सम्बन्धित निकायका बुझाउनुपर्नेछ। दूतावासको सूचनामा प्रतिवेदन प्रमाणितका लागि शुल्क उल्लेख नगरिए पनि अहिले ४३ सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ। दुबई सरकारको यो निर्णयले नयाँ रोजगारीका लागि दुबई जाने मासिक चारदेखि पाँच हजार नेपाली प्रभावित हुने भएका छन्। यस अघि नै दुबई गएर काम गरिरहेको दुई लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार पनि यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन्।
 
चालू आवको सुरु देखिनै नेपाली कामदारका लागि मलेसिया र कतार पछिको गन्तव्य युएई बनेको थियो। अहिले युएई जाने कामदारले म्यापावर एजेन्सीलाई बुझाउने रकमबाहेक मेडिकल परीक्षणमा ४५ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।
 
तर, युएई सरकारले नयाँ नियम लागू गर्दै गर्दा कामदार पठाउने देशमा सरोकारवाला निकायसँग कुनै छलफल नगरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ नियमको विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि कुनै पनि आधिकारिकपत्र नआएको विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले बताएका छन्। तर, सरकारले भने फ्री भिसा फ्री टिकट भन्दै १० हजार रुपैयाँमा कामदार पठाउनुपर्ने नियम २०७२ असारदेखि लागू गर्दै आएको छ। 
 
चालू आवको ६ महिनामा नयाँ काममा लागि विदेसिएका एक लाख ७० हजार युवामध्ये दुबई जानेको हिसा १६ प्रतिशत अर्थात् २६ हजार आठ सय १८ जना छन्।
 
 



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम *
ईमेल *
ठेगाना *
प्रतिक्रिया *
क्याप्चा *
  [Reload Image]
 
 
   

अरु समाचारहरु :: रोजगार
176.   गैह्रकानूनी विदेशी कामदारलाई ‘वर्कपास’ दिने मलेसियाको घोषणा
177.   आप्रवासी कामदारको लेबी हटाउने निर्णय मलेसिया सरकारले उल्टायो
178.   विद्युत प्राधिकरणमा जागिर खुल्यो, २५० बढी कर्मचारी माग (सूचनासहित)
179.   मलेसियाबाट जान चाहने सबै नेपालीलाई फर्काउँछौ: राजदुत बस्न्यात
180.   नेपाल वायु सेवा निगमले माग्यो २० जना पाइलट (सूचनासहित)
181.   भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा ४५ हजार दक्ष कामदार अभाव
182.   वैदेशिक रोजगार विभागमा अनियमितताको पराकाष्ठा
183.   मंसीर महिनामा ६६ हजार युवा वैदेशिक रोजगारमा उडे
184.   लोकसेवा आयोगले मागेभन्दा ३० गुणा बढी आवेदन
185.   मलेसियामा अब कामदारले लेबी तिर्नु नपर्ने
186.   नेपाली कामदारका लागि युरोपेली मुलुक लिथुएनिया खुल्ला गर्न सिफारिस
187.   वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको सामाजिक विचलनको भयावह अवस्था
188.   सोचेजस्तो माग सन् २०१७ मा कतारबाट आउदैन : पूर्वअध्यक्ष तामाङ
189.   कुवेतबाट फर्केकि एक महिलाको पीडा, ‘तलब माग्दा तातो पनिउँले कुट्थे’
190.   दक्षिण कोरियाले घटायो कामदारको कोटा, सन् २०१७मा ५६ हजार मात्र लिने
191.   कर्मचारी सञ्चय कोषमा २३ जना कर्मचारीको माग (सुचनासहित)
192.   कार्यान्वयन गर्न कठिन भए फ्री भिसा फ्री टिकट खारेज गरे हुन्छ : राज्यमन्त्री गच्छादार
193.   लोकसेवा आयोगले माग्यो ५ सय ४ अधिकृत (सूचनासहित)
194.   कतारमा कफला प्रणाली खारेज, आप्रवासी कामदारलाई जागिर परिवर्तनमा सहजता
195.   खाडि मुलुक जाने कामदार माथि आर्थिक भार थपिदै
196.   जिएफएमडीमा नेपालको जोड : गन्तव्य मुलुकसित ‘श्रम सम्झौता’
197.   'आप्रवासन डे'का दिन अनलाइन सिस्टम सुरु हुने
198.   वैदेशिक रोजगारीमा खाडि र मलेसियाको विकल्प कहिले खोज्ने ?
199.   मलेसिया सरकारसँग छलफल नै नगरी श्रम समितिको एकतर्फी निर्णय
200.   वन स्टप सेन्टर र इमिग्रेशन सेक्युरिटि सेन्टरको काम तत्काल रोक्न निर्देशन
Results 516: You are at page 8 of 21
First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next Last

Powered By : Unitech Media