मंगलवार, मंसिर २६ गते, २०७४
बुधवार, २०७४ मंसिर २० गते २२:४२

 
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अवैध धनको प्रयोग हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । कर दायित्व चुक्ता नगरिएका वा अर्थतन्त्रको पहुँच बाहिर रहेको रकम पनि यही बेला खर्च हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
 
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो धनको प्रयोग निकै बढेको छ । निर्वाचनमा हुन्डी लगायत अनौपचारिक माध्यमबाट पनि रकम भित्रिन्छ । वैधानिक बाटोबाटै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।
 
गत असोज १ गतेसम्म बजारमा चार खर्ब २९ अर्ब ४९ करोड बराबरको नोट चलनचल्तीमा थिए । गत बिहीबारसम्म चार खर्ब ५२ अर्ब ७२ करोड बराबरका नोट बजारमा रहेको राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक भिष्म उप्रेतीले बताए । ‘निर्वाचनमा बढी रकम माग भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य समयमा भन्दा यो बेला बढी रकम माग हुन्छ ।’
 
यसको अर्थ साढे दुई महिनामा २३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँका नोट बजारमा गएको छ । यसले पनि निर्वाचनमा कति धेरै रकम चलायमान भएको छ भनेर देखाउँछ ।
 
अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रकम जोड्ने हो भने निर्वाचनमा अझै धेरै रकम खर्च भएको अर्थविद् बताउँछन् ।  
 
निर्वाचनमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुने गर्छ । उम्मेदवारहरुले निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी अत्यधिक खर्च गर्ने गर्छन् । उनीहरुले निर्वाचनका लागि रकमको जोहो गर्ने र यही समयमा बढी खर्च गर्ने गर्छन् । कतिपयले निर्वाचनका लागि भनेर जग्गा, गहना, सेयर लगायत अचल सम्पति बेचेर खर्च गर्छन् ।
 
निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलका उम्मेदवार र दलका तर्फबाट भएका खर्चलाई लिएर सबैतिर चिन्ता र चासो बढ्ने गरेको छ । सम्पत्ति विवरणमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक जस्तै देखाउने उम्मेदवारले चुनावका बेला पैसाको खोलो बगाउनुलाई अनौठो मानिन्छ ।
 
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चको स्रोतको रुपमा आम मानिस र निर्वाचन आयोगमा देखाउने स्रोत चन्दा नै हो । उम्मेदवारले संस्थागत हिसाबबाट चन्दा उठाउने प्रचलन धेरै पहिलेदेखिकै हो । जुन यसपालिको निर्वाचनमा अत्याधिक बढी देखिएको छ ।
 
दलले उम्मेदवारलाई दिएको खर्चको अलावा उनीहरुले आफैंले पनि खर्च जुटाउने गरेका छन् । कतिपय उम्मेदवारले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सहयोग पु¥याइरहेका हुन्छन् ।
 
ठेक्का पट्टामा, जागिरमा नियुक्ति गर्न वा सरुवा हुन सहयोग पु¥याएबापत पनि निर्वाचनमा सहयोग स्वरुप रकम दिने गरेका छन् । विगतमा सांसद हुँदा वा राजनीतिक नेतृत्वमा रहँदा पु¥याएको सहयोगको गुन लगााउने मौका पनि निर्वाचन भएकाले पनि उम्मेदवारले आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
 
निर्वाचनका बेला सहयोग गरेन भने अर्कोपटक ती व्यक्तिले पनि सहयोग नपाउने सम्भावना हुन्छ । यसले पनि निर्वाचनमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुने गरेको छ ।  
 
उद्योगीहरुबाट चन्दा माग गर्ने र त्यसरी प्राप्त हुने रकम पनि निर्वाचनमा खर्च हुने भएकाले यस अवधिमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुने गरेको हो । 
स्वदेशमा रहेका व्यक्ति र विदेशमा रहेका आफन्तले पनि निर्वाचनका लागि रकम पठाउने गरेका छन् । निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने पुरानो चलन भएकाले पनि यसै समयमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
 
निर्वाचन बेला विदेश बस्ने नेपालीले पनि बढी रेमिटेन्स पठाउने गरेका छन् । अन्य महिनाको तुलनामा यो बेला बढी रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ ।  
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको असोजसम्म एक खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ । 
 
गैरआवासीय नेपालीको नामबाट निर्वाचनमा धेरै पैसा नेपाल भित्रिएका छन् । राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुले उनीहरुबाट पनि पैसा लिने गरेका छन् । यसले पनि अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुन पुगेको हो ।
 
गाउँदेखि सहरसम्म निर्वाचनको समयमा व्यापार बढ्ने गर्छ । निर्वाचनमा हुने खर्चले होटल, यातायात जस्ता व्यवसाय फस्टाउँछ । केही मात्रामा उत्पादनजन्य उद्योगको उत्पादन पनि बढ्छ ।
 
निर्वाचनमा भित्रने रेमिटेन्स तथा नेपालमै काम गर्नेले निर्वाचनमा पाउने ज्याला लगायतको अतिरिक्त आम्दानी र उम्मेदवारले वर्षौंदेखि जोगाएर राखेको धनबाट हुने खर्चका कारण यही समयमा सामान आयात पनि वृद्धि हुन्छ । निर्वाचनमा बढी खरिद हुनेमा सञ्चार उपकरण, सवारी साधनलगायत पर्छन् ।
 
निर्वाचनमा हुने खर्च पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुन भने नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ । बढी जसो रकम खानपिनमै खर्च हुने भएकाले पुँजी निर्माण हुन नसकेको हो । चुनावमा गरिने खर्च उपभोगको रुपमा बजारमा जान्छ ।
 
नेपालभित्रै पुँजी निर्माण नभएको र उपभोग खर्च बढेका कारणले एक वर्षको लागि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ । 
नागरिक दैनिक 



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम *
ईमेल *
ठेगाना *
प्रतिक्रिया *
क्याप्चा *
  [Reload Image]
 
 
   

अरु समाचारहरु :: अर्थ
101.   एनसेलले शुरु गर्‍यो फोरजी सेवा, ४० शहरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य
102.   आईएमई ग्लोबल आईएमई आकांक्षा छात्रवृत्तिको नतिजा सार्वजनिक (सूचिसहित)
103.   वैदेशिक रोजगारले लिने भिजन बजेटमा देखिएन:गेलाल (हेर्नुस भिडियो)
104.   कुन स्थानीय तहको कति बजेट ? (सूचीसहित)
105.   सरकारले ल्यायो १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट (हेर्नुस् पूर्णपाठ)
106.   रमजानमा कतारबाट आईएमई गर्दा घडी उपहार
107.   आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को १२ खर्ब ८० अर्बको बजेट आज
108.   मुलुकको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार, सात प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण
109.   आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश हुदै
110.   बैंकर श्रेष्ठ महिला उद्यमी विकास समितिको उपसभापतिमा मनोनित
111.   बुम रेमिट र स्वावलम्बन लघुवित्तबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
112.   एभरेष्ट बैंकको निक्षेप परिचालन योजना सुरु
113.   संसदको बजेट अधिवेशन शुरु, १२ खर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी
114.   ओमानबाट पैसा पठाउन बुम रेमिट र ग्लोबल मनि एक्स्चेन्जबीच सम्झौता
115.   कुवेतले रेमिट्यान्समा पाँच प्रतिशत कर लगाउने तयारी गर्दै
116.   ढकालको अध्यक्षतामा डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसनमा नयाँ कार्यसमिति
117.   सिभिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा गोविन्द गुरुङ
118.   जनरल फाइनान्स र बेष्ट रेमिटबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
119.   बैशाख १५, १६ र १७ गते भृकुटीमण्डपमा ‘बैंकिङ एक्स्पो’ हुने
120.   शुल्क बढेपछि त्रिभूवन विमानस्थलबाट हुने आयात निर्यात ठप्प
121.   आइसिएफसि फाइनान्स लिमिटेडको १३ औं शाखा जयमंगलामा
122.   एकै व्यक्तिको एक भन्दावढी खाता सञ्चालनमा रोक
123.   एनसेलको पिआरबिटी सेवा अब मात्र रु १ मा
124.   जनरल फाइनान्सको सिर्इओमा पहारी नियुक्त
125.   एलसीसी ट्रान्स–सेन्डिङ र सीटी एक्सप्रेसबीच सम्झौता
Results 773: You are at page 5 of 31
First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next Last

Powered By : Unitech Media