बुधवार, जेष्ठ ०९ गते, २०७५
सोमवार, २०७४ आश्विन ०९ गते २३:२५

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गरेको छ । उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सामान्य परिमार्जनपछि समितिले विधेयक सहितको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समायोजन विधेयक सोमबारको संसद् बैठकबाट पारित हुनेछ । 
 
समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले विधेयकको प्रतिवेदन पारित भएको बताए । घर्तीले भने, “उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार समायोजन विधेयक पारित भएको छ । भोलिको संसद्मा पेस हुनेछ । ”
 
समितिबाट पारित विधेयक अनुसार सरकारी कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरी हाल कायम दरबन्दीको रिक्त पदपूर्ति भने नरोकिने उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाँदा एक तह स्वतः बढुवा पाउनुपर्ने व्यवस्था समितिले पनि अस्वीकार गरेको छ । 
 
स्वैच्छिक अवकाशको विकल्प
विधेयकले स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीका लागि विकल्प खुला गरेको छ । सेवा अवधि २० वर्ष पूरा भएका र उमेरले ५० नाघेका कर्मचारीलाई अवकाशको विकल्प दिइएको छ । अवकाश लिने कर्मचारीले एकमुष्ट रूपमा सात वर्षसम्मको पेन्सन पाउनेछन् । 
 
समितिबाट पारित विधेयकअनुसार समायोजित कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा सरुवाको विकल्प खुला राखिएको छ । तर, समायोजन भएको पाँच वर्षसम्म तोकिएको प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरुवा नहुने व्यवस्थालाई समितिले पनि निरन्तरता दिएको छ । 
 
ज्येष्ठलाई प्राथमिकता
समितिले कर्मचारी समायोजनको प्राथमिकता र आधार पनि विधेयकमा तोकेको छ । समायोजनअघि कार्यरत सेवा समूह र पदसँग मिल्ने अवस्थामा समायोजन हुनेछ । समायोजनमा ज्येष्ठतालाई मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ । 
 
यस्तै दोस्रोमा कर्मचारीले रोजेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । समायोजनमा कर्मचारी बसोबास गरेको स्थायी ठेगाना वा नागरिकताको स्थायी ठेगानालाई पनि प्राथमिकताको तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ । 
 
हाल संसद् सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको मिल्दो पदमा जाने विकल्प विधेयकले खुला गरेको छ । समायोजनको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि तोकिएको ३५ दिनको अवधिमा कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्शमा अवकाश दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । तर, अवकाशको निर्णय गर्नुअघि कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ ।स्पष्टीकरणको बेहोरापछि मात्र आवश्यक निर्णय हुनेछ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेसम्म सरकारले कर्मचारीलाई काजमा खटाउनसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । रासस
 



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम *
ईमेल *
ठेगाना *
प्रतिक्रिया *
क्याप्चा *
  [Reload Image]
 
 
   

अरु समाचारहरु :: रोजगार
1.   मलेसियन दूतावास भन्छ : ओएससी र भिएलएन बन्द नगर्नु
2.   प्रवद्र्धन बोर्डमा प्रमुख नहुँदा कामकारवाही प्रभावित
3.   रिक्त राजदूत नियुक्तको तयारीमा सरकार, मलेसियामा प्राडा संग्रौलाको नाम चर्चामा
4.   मलेसिया जाने कामदार अन्यौलमा, व्यवसायीले बन्द गरे बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परिक्षण
5.   सिण्डिकेट खारेज भएकै हो ? मन्त्री विष्ट के भन्छन (भिडियोसहित)
6.   सातै प्रदेशमा सीप विकास केन्द्र खुल्ने
7.   विदेशको मागपत्र प्रमाणीकरण अब नेपाली नियोगको मात्र मान्य हुने
8.   त्रिभुवन विमानस्थलमा शव बुझ्ने छुट्टै कक्ष स्थापना
9.   साउदी जेलमा रहेका प्रेमबहादुरलाई छुटाउन प्रधानमन्त्रीद्वारा ३० लाख हस्तान्तरण
10.   वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सिन्को नभाँचिएको वर्ष
11.   वैदेशिक रोजगारीमा ठगिनेले न्याय पाउनै मुस्किल
12.   कोरियाबाट फर्किएकाहरूलार्इ पुन : अवसर, तीनहजारलाई लगिने
13.   अमेरिकाबाट ९ हजार नेपालीलाई फिर्ता पठाउने तयारी
14.   स्वरोजगार कोषले दिने रकममा बृद्धि, पाँच लाख पु¥याइदै
15.   विदेशको जेलमा रहेका नेपालीलाई सरकारले कानूनी सेवा दिने
16.   वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौ कार्यालयबाट २९ जना विचौलिया पक्राउ
17.   श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा संघ र प्रदेशबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड
18.   ‘फ्री भिषा नो टिकट’ र एक महिनाको तलब सेवा शुल्क माग्दै संघ
19.   कतारले कामदारको क्षतिपूर्ति दिने
20.   कोरियन भाषा परीक्षामा ८२ हजार बढिको आवेदन
21.   यूएई दूतावासमा अव प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्नु नपर्ने
22.   श्रम मन्त्री विष्टलाई झापाका मेनपावर एजेण्टको ज्ञापनपत्र
23.   कोरिया जानेको आवेदन खुल्यो, वैंकमा लामो लाइन
24.   श्रम मन्त्री विष्टको चेतावनी –‘डाइनोसर हुनु पर्ला’
25.   १६ हजार युवालाई सीपमूलक तालीम दिइने
Results 555: You are at page 1 of 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next Last

Powered By : Unitech Media