मंगलवार, मंसिर २६ गते, २०७४
सोमवार, २०७४ आश्विन ०९ गते २३:२५

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गरेको छ । उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सामान्य परिमार्जनपछि समितिले विधेयक सहितको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समायोजन विधेयक सोमबारको संसद् बैठकबाट पारित हुनेछ । 
 
समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले विधेयकको प्रतिवेदन पारित भएको बताए । घर्तीले भने, “उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार समायोजन विधेयक पारित भएको छ । भोलिको संसद्मा पेस हुनेछ । ”
 
समितिबाट पारित विधेयक अनुसार सरकारी कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरी हाल कायम दरबन्दीको रिक्त पदपूर्ति भने नरोकिने उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाँदा एक तह स्वतः बढुवा पाउनुपर्ने व्यवस्था समितिले पनि अस्वीकार गरेको छ । 
 
स्वैच्छिक अवकाशको विकल्प
विधेयकले स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीका लागि विकल्प खुला गरेको छ । सेवा अवधि २० वर्ष पूरा भएका र उमेरले ५० नाघेका कर्मचारीलाई अवकाशको विकल्प दिइएको छ । अवकाश लिने कर्मचारीले एकमुष्ट रूपमा सात वर्षसम्मको पेन्सन पाउनेछन् । 
 
समितिबाट पारित विधेयकअनुसार समायोजित कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा सरुवाको विकल्प खुला राखिएको छ । तर, समायोजन भएको पाँच वर्षसम्म तोकिएको प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरुवा नहुने व्यवस्थालाई समितिले पनि निरन्तरता दिएको छ । 
 
ज्येष्ठलाई प्राथमिकता
समितिले कर्मचारी समायोजनको प्राथमिकता र आधार पनि विधेयकमा तोकेको छ । समायोजनअघि कार्यरत सेवा समूह र पदसँग मिल्ने अवस्थामा समायोजन हुनेछ । समायोजनमा ज्येष्ठतालाई मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ । 
 
यस्तै दोस्रोमा कर्मचारीले रोजेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । समायोजनमा कर्मचारी बसोबास गरेको स्थायी ठेगाना वा नागरिकताको स्थायी ठेगानालाई पनि प्राथमिकताको तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ । 
 
हाल संसद् सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको मिल्दो पदमा जाने विकल्प विधेयकले खुला गरेको छ । समायोजनको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि तोकिएको ३५ दिनको अवधिमा कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्शमा अवकाश दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । तर, अवकाशको निर्णय गर्नुअघि कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ ।स्पष्टीकरणको बेहोरापछि मात्र आवश्यक निर्णय हुनेछ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेसम्म सरकारले कर्मचारीलाई काजमा खटाउनसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । रासस
 



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम *
ईमेल *
ठेगाना *
प्रतिक्रिया *
क्याप्चा *
  [Reload Image]
 
 
   

अरु समाचारहरु :: रोजगार
1.   अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाउन मूल आयोजक समिति गठन
2.   वैदेशिक रोजगार विभागले फेरि पायो नयाँ महानिर्देशक
3.   कारबाही फुकुवा गर्न महानिर्देशक पाण्डेले अन्य मेनपावरबाट पनि लाखौ लिएको खुलासा
4.   कैलाश खड्का महासंघको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित (फोटो फिचर)
5.   वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको भवन शिलान्याश
6.   दुई बर्षमा ३ सय १३ नयाँ मेनपावर दर्ता
7.   पाण्डे त पक्राउ परे, निर्देशक रमा भट्टराईको पालो कहिले ?
8.   सुभद्रासँग पैसा असुल्ने दाउमा पाण्डे परे अख्तियारको फन्दामा
9.   अख्तियारद्वारा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पाण्डे पक्राउ
10.   केन्द्र र प्रदेश सभाको उम्मेदवार बनेका श्रममन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई संघले दियो बिजयको शुभकामना
11.   महानिर्देशक माथि नै झम्टिए वैदेशिक रोजगार पीडितका आफन्त (हेर्नुहोस् भिडियो )
12.   अवैध रूपमा अमेरिका पुग्नेमा किशोरकिशोरीसमेत रहेको खुलासा
13.   कोरियामा तलब नपाउने प्रवासी मजदुर ३ गुणाले बढे : ४ करोड डलरमाथि तलब पाउन बाँकी
14.   अलैँचीको आम्दानीले युवालाई बिदेसिन दिएन
15.   मेनपावर सञ्चालक नै भिजिट भिसाको धन्दामा
16.   श्रमिकको अधिकार नै मध्यपूर्वका एनआरएनका साझा मुद्धा
17.   म्यादी प्रहरीमा जागिर खुल्यो, ९८ हजारको माग
18.   महासंघका अध्यक्ष मल्ल प्रदेश सभाको उम्मेदवार सिफारिस
19.   सेनामा २७ सय जनालाई जागिरको मौका, सिपाहीदेखि सिकर्मी र ड्राइभरसम्म माग
20.   निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति नरोकिने
21.   मेनपावरको धरौटी रकम बढ्न नदिन लोकतान्त्रिक फोरम राजनीतिक लबिङमा
22.   वन तथा भू-संरक्षण राज्यमन्त्री शर्मालाई अग्रज व्यवसायीको बधाई
23.   बढी पैसा असुल्ने मिथिला मेनपावरलाई कारबाही गर्न विभागलाई अख्तियारको पत्र
24.   कृषि बिकास बैंकले माग्यो २ सय ६० कर्मचारी (सूचनासहित)
25.   बबन सिंहले निकालेको विज्ञप्तिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बबाल
Results 496: You are at page 1 of 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next Last

Powered By : Unitech Media