आइतवार, फाल्गुन ०६ गते, २०७४
सोमवार, २०७४ आश्विन ०९ गते २३:२५

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गरेको छ । उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सामान्य परिमार्जनपछि समितिले विधेयक सहितको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समायोजन विधेयक सोमबारको संसद् बैठकबाट पारित हुनेछ । 
 
समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले विधेयकको प्रतिवेदन पारित भएको बताए । घर्तीले भने, “उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार समायोजन विधेयक पारित भएको छ । भोलिको संसद्मा पेस हुनेछ । ”
 
समितिबाट पारित विधेयक अनुसार सरकारी कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरी हाल कायम दरबन्दीको रिक्त पदपूर्ति भने नरोकिने उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाँदा एक तह स्वतः बढुवा पाउनुपर्ने व्यवस्था समितिले पनि अस्वीकार गरेको छ । 
 
स्वैच्छिक अवकाशको विकल्प
विधेयकले स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीका लागि विकल्प खुला गरेको छ । सेवा अवधि २० वर्ष पूरा भएका र उमेरले ५० नाघेका कर्मचारीलाई अवकाशको विकल्प दिइएको छ । अवकाश लिने कर्मचारीले एकमुष्ट रूपमा सात वर्षसम्मको पेन्सन पाउनेछन् । 
 
समितिबाट पारित विधेयकअनुसार समायोजित कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा सरुवाको विकल्प खुला राखिएको छ । तर, समायोजन भएको पाँच वर्षसम्म तोकिएको प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरुवा नहुने व्यवस्थालाई समितिले पनि निरन्तरता दिएको छ । 
 
ज्येष्ठलाई प्राथमिकता
समितिले कर्मचारी समायोजनको प्राथमिकता र आधार पनि विधेयकमा तोकेको छ । समायोजनअघि कार्यरत सेवा समूह र पदसँग मिल्ने अवस्थामा समायोजन हुनेछ । समायोजनमा ज्येष्ठतालाई मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ । 
 
यस्तै दोस्रोमा कर्मचारीले रोजेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । समायोजनमा कर्मचारी बसोबास गरेको स्थायी ठेगाना वा नागरिकताको स्थायी ठेगानालाई पनि प्राथमिकताको तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ । 
 
हाल संसद् सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको मिल्दो पदमा जाने विकल्प विधेयकले खुला गरेको छ । समायोजनको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि तोकिएको ३५ दिनको अवधिमा कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्शमा अवकाश दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । तर, अवकाशको निर्णय गर्नुअघि कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ ।स्पष्टीकरणको बेहोरापछि मात्र आवश्यक निर्णय हुनेछ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेसम्म सरकारले कर्मचारीलाई काजमा खटाउनसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । रासस
 



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम *
ईमेल *
ठेगाना *
प्रतिक्रिया *
क्याप्चा *
  [Reload Image]
 
 
   

अरु समाचारहरु :: रोजगार
1.   नयाँ मेनपावरको दर्ता रोक्नेकी खोल्ने ?
2.   अमेरिकामा ‘टिपिएस रिजोलुसन’ पारित, १४ हजार नेपालीले पाए 'वर्क परमिट'
3.   कोरियाले एकैपटक पठायो ११ सयको श्रम सम्झौता
4.   वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा आचार्य
5.   यूएई जानेलाई आर्थिक भार थपिदै
6.   अमेरिकी राष्ट्रपतिको ‘ब्रेकफास्ट मिटिङ’ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको सहभागीता हुने
7.   सातै प्रदेशमा गरी ६ सय कर्मचारी खटाइयो
8.   वैदेशिक रोजगारीको नाममा जनप्रतिनिधिबाटै ठगी
9.   प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कर्मचारी खटिए
10.   स्थानीय तहका पाँच हजार सामाजिक परिचालक पुर्नवहालीको माग गर्दै सडकमा
11.   कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको विकल्प खुला, फागुन १४ सम्म निवेदन दिन सकिने
12.   जोर्डनमा घरेलू कामदार लैजान तोकियो २३ संस्थाहरु
13.   विदेश जाने श्रम स्वीकृतिमा अनलाइन टोकन प्रणाली लागू
14.   फोरमले दियो श्रम मन्त्री र काँग्रेसका नेतालाई ज्ञापनपत्र
15.   अफ्रिकी मुलुक केन्या पुगेका ७ नेपालीको उद्धार
16.   मलेसियामा कामदारहरुले अब लेबी तिर्नु नपर्ने
17.   अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवाशन दिवस मनाइयो (फोटो फिचर)
18.   अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवाशन दिवसको यस बर्षको नारा ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगार : हाम्रो सरोकार’
19.   सेवा शुल्क सम्बन्धी नीति परिमार्जन नगरिए कडा कदम चाल्ने संघको चेतावनी
20.   लोकसेवाले ३९० जना शाखा अधिकृतको दरखास्त आह्वान
21.   अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाउन मूल आयोजक समिति गठन
22.   वैदेशिक रोजगार विभागले फेरि पायो नयाँ महानिर्देशक
23.   कारबाही फुकुवा गर्न महानिर्देशक पाण्डेले अन्य मेनपावरबाट पनि लाखौ लिएको खुलासा
24.   कैलाश खड्का महासंघको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित (फोटो फिचर)
25.   वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको भवन शिलान्याश
Results 516: You are at page 1 of 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next Last

Powered By : Unitech Media